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गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई करंगेग्रुप सी व डी के इम्प्लाई

प्राइवेट एजेंसियों की मनमानी व कर्मचारियों का शोषण रोकने की पहल

प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जल्द मंजूर होने की संभावना

dhruva.shankar@inext.co.in

ALLAHABAD: प्यून हो या फिर डाटा इंट्री आपरेटर। सेक्टर गवर्नमेंट या हो प्राइवेट। न इम्प्लाई को तय सैलरी पर कोई खतरा होगा और न ही वर्किंग ऑवर्स में कोई इधर-उधर। कारण, सरकार इस पर सीधे नजर रखने की तैयारी में है, वह भी आउटसोर्स एजेंसी बनकर। जी हां क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय को जल्द ही यह जिम्मेदारी मिल सकती है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है और पूरी संभावना है कि जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल जाए। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट आउटसोर्स इम्प्लाई रखने के लिए उसे सेवायोजन कार्यालय से सम्पर्क करना अनिवार्य होगा।

रोजगार दफ्तर का महत्व बढ़ेगा

बेरोजगारों को उनकी योग्यता और पारदर्शी तरीके से रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से संबंधित एजेंसी के जरिए सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिग की व्यवस्था को समाप्त करने की पहल हो चुकी है। साथ ही श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सेवायोजन कार्यालय को आउटसोर्सिग एजेंसी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में सेवायोजन कार्यालय को ग्रुप सी व डी के पदों पर सीधे भर्ती करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे सेवायोजन कार्यालय का महत्व बढ़ेगा और यहां रजिस्ट्रेशन कराने वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा।

कार्यालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव

प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के विभिन्न मंडलों में स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय को आउटसोर्सिग एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपेगा। इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इलाहाबाद में बैठने वाले उप निदेशक रमा शंकर भारतीया को प्रस्ताव बनाने को कहा था। जिसके बाद उप निदेशक ने विभागीय अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार कराया। और 18 अप्रैल को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के जरिए शासन को प्रस्ताव भेजा।

प्रस्ताव का अहम बिन्दु

ग्रुप सी व डी के तहत क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर व लेबर की आउटसोर्स पर नियुक्ति इम्प्लाईमेंट ऑफिस की जानकारी में होगी

सरकारी व प्राइवेट एजेंसियों द्वारा चयन प्रक्रिया में मनमानी पर रोक लगेगी

शासन के मानक के अनुसार वेतन भुगतान संभव होगा

समय-समय पर शोषण किए जाने की जानकारी मिलती रहेगी

उपनिदेशक के जिम्मे चार मंडल की

लोक सेवा आयोग के गेट नम्बर चार के सामने क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय स्थित है। उपनिदेशक की जिम्मेदारी रमा शंकर भारतीया के पास है। इलाहाबाद के अलावा उनके पास गोरखपुर, बनारस व कानपुर मंडल की भी जिम्मेदारी है। एजेंसी बनाने का प्रस्ताव उन्होंने इन सभी मंडलों के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद बनाया था।

इंटरव्यू के बाद ही होगी नियुक्ति

सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग। दोनों जगहों पर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगे से नियुक्ति करेगा। अधिकारियों की मानें तो जिस विभाग से पदों को भरने के लिए पत्र आएगा वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित पद और वेतनमान के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करने के बाद कार्यालय सीधे ज्वाइनिंग के लिए भेजेगा।

शासन की मंशा है कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के जरिए ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती की जाए। इसके लिए मंत्रालय ने प्रस्ताव मांगा था। विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद सभी मंडलों में इंटरव्यू कराकर सीधे जरूरत वाले स्थानों पर अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा।

-रमा शंकर भारतीया,

उप निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय

पंजीकृत बेरोजगार

6312

हाईस्कूल से कम पढ़े

22704

हाईस्कूल उत्तीर्ण

36136

इंटरमीडिएट पास

32073

स्नातक

7178

परास्नातक

Posted By: Inextlive