नौ हजार नए परिवारों को सस्ता अनाज
शासन ने जारी की सूची, गेहूं और चावल का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त
जनवरी से चल रही थी राशन कार्ड की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ALLAHABAD: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के तकरीबन नौ हजार नए परिवारों को मई से सस्ता अनाज मिलेगा। शासन ने नए लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। इसके हिसाब से अनाज का आवंटन भी बढ़ा दिया गया है। जिला पूर्ति विभाग का कहना है कि जनवरी से हजारों परिवारों ने राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। यही कारण है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है। 8893 नए परिवार बढ़ाए गएजनवरी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। हर तीन महीने में लाभार्थी सूची का सत्यापन कर परिवारों की संख्या बढ़ाई जाती है। जनवरी से मार्च के बीच हुए आवेदनों में जिले के कुल 8893 नए परिवारों को लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है। अब जिले में कुल लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 9 लाख 98 हजार 750 हो गई है। इन परिवारों को मई से सस्ता अनाज वितरित किया जाएगा।
बढ़ा हुआ आवंटन भी जारीशासन ने मई के लिए बढ़ा हुआ अनाज का आवंटन भी जारी कर दिया है। इसके लिए 13178.87 मीट्रिक टन गेहूं और 5648.08 मीट्रिक टन चावल जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। कोटेदारों को इस अनाज का उठान मई से पहले कराना होगा। जिससे उस महीने की पांच तारीख से रोस्टर के हिसाब से लाभार्थियों को दो रुपए किलो गेहू और तीन रुपए किलो चावल की दर से सस्ता अनाज मुहैया कराया जा सके।
दुकानों की चल रही रेंडम चेकिंग उधर, योजना के तहत फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए डीएम संजय कुमार के आदेश पर वितरण और पात्रता का सत्यापन शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा ब्लॉकवार बनाई गई टीमें अचानक पहुंचकर कोटेदारों के लिए अनाज वितरण का खाका तैयार कर रही है। गड़बड़ी जाए जाने पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। इसके साथ ही लाभार्थी सूची में पात्रों का सत्यापन भी जारी है। सक्षम परिवारों द्वारा सस्ता अनाज का लाभ पाते पाए जाने पर उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। - लाभार्थियों की जारी नई सूची में जिले के 8893 नए परिवारों को शामिल किया गया है। इन्हें मई से सस्ता अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फर्जीवाड़े की जांच टीमों द्वारा कराई जा रही है। नीलेश उत्पल,एआरओ, जिला पूर्ति विभाग इलाहाबाद