जिले के विकास पर 678 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पास
जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तावित परिव्यय का किया अनुमोदन
एक साल में 62 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, गड्ढामुक्त होंगी सड़कें जिले के चहुमुखी विकास में पैसे की कमी नही आने दी जाएगी। यह बात जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री महेंद्र सिंह ने कही। वह शनिवार को सर्किट हाउस में जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 678.30 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय का अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में जितनी भी परियोजनाएं संचालित है, उनके शिलान्यास व उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। किस योजना के लिए कितना धन स्पेशल कम्पोनेट योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 166.78 करोड़ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु प्रस्तावित परिव्यय का केन्द्रांश- 287.62 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत 2891 लाभाíथंयों को आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 34.69 करोड़महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 185.34 करोड़ व्यय कर मानव दिवस सृजन का प्रस्तावित परिव्यय- 55.32 लाख
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 4234 समूह के गठन किये जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 33.87 करोड़ 112 लाभाíथंयों के गहरे नलकूप स्थापित कराये जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 1.99 करोड 400 लाभाíथंयों को मध्यम गहरे नलकूप स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 6.12 करोड10 चेक डैम निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 4.00 करोड़
ग्रामीण सड़कों के निर्माण/पुननिर्माण के अन्तर्गत 240 सड़क लम्बाई 313.76 किमी हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 94.19 करोड़ वन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 3500 बिक्र गार्ड का निर्माण, प्रथम वर्ष के 200 एवं द्वितीय वर्ष के 448 वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण, 1329 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण तथा 2400 हेक्टेयर भूमि पर अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 15.05 करोड़ 5000 स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 6.00 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में 871 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु- 1.89 करोड़ 25 पर्यटनाें स्थलों के पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 2.55 करोड़ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण, विस्तार, शिक्षा कार्यालय के निर्माण, रा0मा0शिक्षा अभियान आदि हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 16.87 करोड़ पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान तथा अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों को आíथक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित परिव्यय- 110.95 करोड़ पौधरोपण के नाम पर नही होगा फर्जीवाड़ाबैठक मे मंत्री ने कहा कि इस साल पीपल महुआ, आम, नीम, बरगद, जामुन, आंवला, बेल के पौधे रोपित किए जाएं। साथ ही इसकी जांच जिओ टैगिंग के माध्यम से कराई जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष लगभग 62 लाख वृक्षों को लगाने का लक्ष्य है। पौधों को लगाने एवं उनकी देखभाल करने के डीएफओ को निर्देश दिये गए। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि चेक डैम वहीं पर बनाये जाने का प्रस्ताव भेजा जाये, जहां का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। पीडब्लूडी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नवनिíमत सड़कों एवं सड़कों की मरम्मत का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जहां कहीं भी नई सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा हो या हो चुका हो, वहां पर किये गये कार्य का बोर्ड अवश्य लगायें। सड़क एवं पुलो के निर्माण के बारे में जानकारी लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि कहीं पर भी रोड़ पर गड्ढ़ा नहीं दिखना चाहिए। गड्ढ़ा मुक्ति अभियान को गम्भीरता के साथ लेते हुए ये सुनिश्चित करें कि जिले की किसी भी सड़क पर गड्ढ़ा न दिखे।
दिखाकर भेजें प्रस्तावपर्यटन विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रस्ताव को शासन को भेजने से पूर्व संबंधित विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर अपना प्रस्ताव दिखाकर ही भेजें। उन्होंने गंगा के तटों के किनारें खेल मैदान बनाने की योजना को प्रमुखत: से लेकर कार्य को तेजी के साथ पूरा करायें। गंगा के तटों के किनारे चबुतरा बनाये जाये, तटों की साफ-सफाई की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य विभाग के सीएससी/पीएससी में जो भी भवन जर्जर अवस्था में हो, उसका प्रस्ताव बनाकर भेजें, जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वैक्सीनेशन के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि 60 वर्ष तक के व बीमार व्यक्तियों को इस समय वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर लोगो के मन व्याप्त भय को दूर करें। बैठक में सांसद फूलपुर केशरी देवी पटेल, ्रसांसद इलाहाबाद प्रो रीता बहुगुणा जोशी, विधायक कोरांव, बारा, मेजा, विधान परिषद सदस्य सुरेन्द्र चौधरी, मुख्य विकास अधिकार शिपू गिरि, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।