बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं
-बच्चों को ढोने वाले स्कूली वाहनों की कराई जाएगी वीडियोग्राफी
-सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो कराने को लेकर सख्त हुए कमिश्नर -ओवरलोडिंग में 46 गाडि़यों के परमिट निरस्त, 15 पर जुर्माना ALLAHABAD: स्कूली वाहनों में बच्चों को भूसे की तरह भरने और कबाड़ा वाहनों को इसके लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर कमिश्नर ने ऑफिसर्स को कसा है। आए दिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए उन्होंने सभी स्कूली वाहनों की फोटोग्राफी स्कूल के बाहर ही कराने का आदेश दिया है ताकि एक्चुअल स्टेटस पता चले। इस मामले में अब कोई ढिलाई न बरतने को कहा गया है। रैंडम चेकिंग के लिए चार टीमेंस्कूलों में लगी गाडि़यों मालिकों और ड्राइवरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए स्कूल भले ही इनका संचालन न करता हो, गाडि़यों की पूरी डिटेल स्कूलों के प्रिंसिपल्स को अपने पास रखना अनिवार्य होगा। इसमें उसका कांटैक्ट नंबर और पता भी शामिल होगा। ड्राइवर को बताना होगा कि वह कहां-कहां से कितने बच्चों को उठाता है। इसे क्रास चेक करने के लिए स्कूल से बच्चों को लेकर निकलते समय वाहनों की वीडियोग्राफी कराया जाएगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के ऑफिसर्स के साथ बैठक में कमिश्नर बादल चटर्जी ने कहा कि स्कूली वाहनों में सिक्योरिटी नॉर्म्स का पालन कराने के लिए चार टीमें बनाकर चेकिंग कराई जाए। ओवरलोडिंग मिले तो एक से पांच हजार रुपए तक फाइन भी वसूला जाएगा। यही फॉर्मूला वैन और बाकी वाहनों पर भी लागू होगा।
ड्राइवर के बगल में कोई न बैठे मीटिंग के दौरान टैंपो व आटोरिक्शा में ओवरलोडिंग रोकने के लिए ड्राइवर के दाएं हाथ की ओर लोहे की रॉड लगवाने के निर्देश दिए गए। आरटीओ ने बताया कि पिछले महीनों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर ब्म् गाडि़यों के परमिट तीन महीने के लिए निलंबित किए गए और क्ब् ट्रकों व एक टैक्सी से जुर्माना वसूला गया। कैरिज बाई रोड के तहत कॉमन कैरियर के कारोबार में लगे वाहनों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण से अधिनियम की धारा तीन के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। आल यूपी परमिट वाली निजी बसों को नियमानुसार अपना निजी बस अड्डा व सुविधाएं होनी चाहिए, अगर ये रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक पाई गई तो परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह टैंपो-टैक्सी भी इधर-उधर खड़े पाए तो यही कार्रवाई की जाएगी। टैंपो में नहीं बजेंगे अश्लील गानेकमिश्नर ने टैंपो में बजने वाले अश्लील गानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें अभियान चलाकर निकलवाने के निर्देश दिए। कहा कि, आरटीओ व आरएम के सर्वे के तहत आबादी के अनुसार ही सवारी गाडि़यों का निर्धारण कर परमिट जारी करें। नगरीय क्षेत्र में जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत बसों को अगले पांच साल के लिए परमिट देने हेतु आए क्ख्ब् आवेदनों पर विचार किया गया। इनके संचालन से टैंपो-टैक्सी की संख्या में कमी आएगी। कमिश्नर ने कहा कि सिटी बस के चालक व परिचालक यूनिफॉर्म में रहें और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। मीटिंग में डीएम पी गुरु प्रसाद सहित कानपुर परिक्षेत्र के परिवहन उपायुक्त बीके सिंह, आरटीओ नरेंद्र राय सहित रोडवेज आरएम व बस आपरेटर्स मौजूद थे।