शहर में 256 खुली भूमि आवंटित, सिर्फ 31 दे रहे किराया
शहर में 256 खुली भूमि आवंटित, सिर्फ 31 दे रहे किराया
- बेहिसाब अतिक्त्रमण को लेकर भी छिड़ी बहस, दस दिन में मांगी रिपोर्ट - गलत तरीके से लगाए गए आठ प्रस्तावों को बोर्ड के लिए किया अग्रसारित बरेली : नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक ट्यूजडे को शांतिपूर्वक निपट गई। पार्षदों के विरोध के कारण गलत तरीके से लगाए गए प्रस्तावों को बिना चर्चा बोर्ड के लिए अग्रसारित कर दिया गया। बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। अधिकारियों से दस दिन में शहर का सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया। इसके साथ ही शहर में आवंटित खुली भूमि से मिलने वाले किराए को लेकर गड़बड़ी प्रकाश में आई। इस पर कार्यकारिणी के तीन पार्षदों के साथ ही अधिकारियों की संयुक्त कमेटी जांच को बना दी गई। पार्षदों के सभी प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया। इन प्रस्तावों पर बनी सहमतिनिगम सभागार में मेयर डॉ.उमेश गौतम की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में सबसे पहले पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि की गई। नगर निगम की ओर से 11 प्रस्ताव लगाए गए थे। उनमें से आठ प्रस्ताव जिनका पूर्व में पार्षदों ने विरोध किया थाए उन्हें बिना चर्चा किए ही बोर्ड के लिए अग्रसारित कर दिया गया। इसके अलावा नगर निगम ने वार्ड 37 खड़ौआ में सीसी टाइल्स का निर्माण, विभिन्न वाडरें में विकास कार्य के अनुमोदन को विचारए नगर निगम मार्केट स्थित ब्रह्मपुरा दुकान नंबर सात की समय वृद्धि को विचार लिए जाने के प्रस्ताव रखे। इन पर कार्यकारिणी सदस्यों ने चर्चा के बाद स्वीकृति की मुहर लगा दी। आखिर में मार्च, अप्रैल व मई का लेखा- जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगर आयुक्त अभिषेक आनंदए उप सभापति छंगामल मौर्य, अजय सिंह चौहान, महलका कुरैशी, मुकेश सिंघल, संजय राय, सुधा शर्मा, मुनेंद्र सिंह, शशि सक्सेना, जुबैदा बी, अफरोज मुकेश मेहरोत्रा, रईस मियां अब्बासी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
खुली भूमि की जगह बने बड़े शोरूमनगर निगम की ओर से फड़ों के लिए आवंटित की गई खुली भूमि के नवीनीकरण व किराया वृद्धि के लिए प्रस्ताव लगाया गया था। प्रस्ताव बोर्ड का होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हुईए लेकिन बड़ा खुलासा कार्यकारिणी के सामने हुआ। पता चला कि निगम ने वषरें पूर्व 256 खुली भूमि फड़ के लिए आवंटित की थी। इनमें से सिर्फ 31 फड़ वाले ही किराया दे रहे हैं। उनका किराया भी तीन सौ रुपये से पांच हजार रुपये तक है। बाकी के फड़ों से निगम को किराया नहीं मिल रहा। मामले की जांच के लिए महापौर ने कमेटी बना दी। इसमें उपसभापति छंगामल मौर्यए मुकेश मेहरोत्राए रईस मियां अब्बासी व कर अधीक्षक शामिल हैं। अपर नगर आयुक्त को प्रभारी बनाया गया है।
अतिक्त्रमण को लेकर खूब हुई बहस शहर में बेहिसाब अवैध अतिक्त्रमण का मामला भी बैठक में उठा। संजय राय ने कोहाड़ापीर में अलका होटल के पीछे निगम की जमीन कब्जाने, मुकेश सिंघल ने श्यामगंज आजाद इंटर कालेज के पास निगम की मार्केट के बरामदे पर कब्जा करनेए रामा पंसारी दुकान के पास नाले पर अतिक्त्रमण करनेए अजय चौहान ने सत्या पेट्रोल पंप के पीछे भूमि पर कब्जा करनेए स्टेडियम रोड पर माडल टाउन के सामने अस्पताल के बराबर भूमि पर कब्जा हटाने को प्रस्ताव लगाए। इस पर महापौर ने अधिकारियों को दस दिन का समय अतिक्त्रमण चिह्नित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। पार्षदों के निर्माण समेत 31 प्रस्ताव मंजूर कार्यकारिणी समिति में शामिल पार्षदों ने विकास के 31 प्रस्ताव लगाए। बैठक में उन पर चर्चा के बाद सभी को स्वीकार कर लिया गया। अधिकतर सड़क.नाली के निर्माण संबंधी थेए जिनका निर्माण बजट उपलब्ध होने पर किए जाना तय हुआ। डेलापीर में सत्या पेट्रोल पंप के पीछे की भूमि से जल्द अतिक्त्रमण हटना शुरू होगा।शांति विहार में छह हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा पार्क
बैठक में पार्षद मुनेंद्र ने शांति विहार वार्ड 13 में खाली पड़ी नगर निगम की करीब छह हजार वर्ग मीटर भूमि पर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव लगायाए जिसे स्वीकार कर लिया गया। वहां कंटीले तार से बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक दसवां स्थल का निर्माण भी कराया जाएगा। ये प्रस्ताव बोर्ड को अग्रसारित । नगर निगम बरेली में कर निर्धारण सूची में परिवर्तन को नियमानुसार उप विधि पर विचार एवं निर्णय । नगर निगम बरेली में टॉवर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उप विधि पर विचार एवं निर्णय । विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण और वसूली उपविधि पर विचार एवं निर्णय । अवैध जल संयोजन विनियमितिकरण में दरों की बढ़ोतरी पर विचार एवं निर्णय । फड़ो की समयवृद्धि का नवीनीकरण एवं 25 फीसद किराया वृद्धि पर विचार एवं निर्णय । स्पॉट फाइन बायलाज सॉलिड वेस्ट उप विधि पर विचार एवं निर्णय । उपविधि सीएंडडी 2018 में संशोधन पर विचार एवं निर्णय । उपविधि प्लास्टिक अन्य जी अनाशित कूड़ा कचरा उपविधि 2018 में संशोधन पर विचार एवं निर्णय