सड़क से एक किमी तक लैंड सर्किल रेट हाई
- प्रस्तावित सर्किल रेट के दो संशोधन में 'क्लॉज 12' पर दर्ज हैं सर्वाधिक आपत्तियां
- अन्य राज्यों की तरह ही बरेली में सर्किल रेट 50 परसेंट तक कम करने की है मांग > BAREILLY: सड़क से एक किमी। तक की जमीन के रेट अब आसमान छूएंगे, क्योंकि शासन ने सड़क किनारे की जमीन का दायरा पांच सौ मीटर से बढ़ा दिया है। हालांकि, सर्किल रेट के नए प्रपोजल पर पब्लिक ने तमाम आपत्तियां जाहिर की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि शासन नए बदलाव लागू करेगा। आबादी है नहीं बढ़ा रहे रेटआपत्तिकर्ताओं के मुताबिक पीलीभीत बाईपास को छोड़कर नैनीताल रोड, शाहजहांपुर रोड, दिल्ली रोड के तरफ के मुख्य मार्गो पर थोड़ी दूर चलने पर आबादी ही नहीं है। बावजूद इसके क्लॉज 12 में मार्गो से 5 सौ मीटर को बढ़ाकर 1 हजार मीटर तक सामान्य सर्किल रेट से भी ज्यादा रेट दर्ज किया जाना प्रस्वावित है, जो गलत है। एडवोकेट धीरेंद्र की आपत्ति में बताया है कि ज्यादातर मुख्यमार्गो ऐसे हैं, जहां आबादी काफी दूर तक नहीं है। ऐसे में क्लॉज 12 को हटाया जाए। वहीं, नदियों के मुहानों से सटी जमीन की कीमतों को कम किया जाने के संशोधन स्वीकार हो गए हैं।
50 परसेंट तक कम हो रेटकुछ लोगों ने तर्क दिया है कि दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा की तरह सर्किल रेट 50 परसेंट तक कम किए जाए। सैटरडे को प्रस्तावित सर्किल रेट पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका था। अब तक सहायक लेखा परीक्षक, एडीएम एफआर कोर्ट और तहसीलदार के पास करीब 207 आपत्तियां पहुंची हैं। जिसमें से क्लॉज 12 को पहले की तरह बरकरार रखने की मांग लोगों ने की है। इसके अलावा पॉश इलाकों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने से भी लोग खफा दिख रहे हैं। उन्होंने रेट बढ़ने से बिक्री बंद होने की बात कही है।
नहीं हो रहे बैनामे सपा नेता इस्लाम साबिर ने बंडिया गांव में जमीन क कीमत कम और सर्किल रेट ज्यादा होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इससे जमीन की बिक्री बंद होने के कगार पर है। ललित गोयल ने ग्रीन पार्क के सर्किल रेट को बहुत ज्यादा बताया है। उन्होंने पहले ही रेट ज्यादा होने से बैनामे नहीं होने का हवाला दिया है। काशीनाथ शर्मा ने रामपुर रोड पर कई गाटा संख्या के रेट ज्यादा होना बताया है।क्लॉज 12 पर सड़क किनारे की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाए जाने पर सबसे ज्यादा आपत्तियां आई हैं। शासनादेश के तहत सर्किल रेट तैयार किया गया है। 207 आपत्तियों का निस्तारण 25 जुलाई को कलेक्ट्रेट में होगा।
मनोज कुमार, एडीएम एफआर