सीलिंग ठीक या गलत, प्रधानाचार्य परिषद व नगर निगम आमने-सामने
हाफिज सिद्दीकी पंजाबी इंटर कॉलेज में लगी सील को हटाया गया शनिवार को हुई थी कार्रवाई
बरेली(ब्यूरो)। नगर निगम की ओर से बड़े बकाएदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को हाफिज सिद्दीकी पंजाबी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रूम, कार्यालय व स्टाफ रूम को सील कर दिया गया था। इसके विरोध में मंडे को प्रधानाचार्य सैयद जाकिर अली व अन्य शिक्षकों ने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर एजुकेशन प्रभावित होने की बात कही, जिस पर अधिकारियों
प्रदेश स्तर पर है यह समस्या
प्रिंसिपल सैयद हाफिज सिद्दीकी ने बताया कि टीम ने स्कूल के कार्यालय, स्टाफ रूम व प्रिंसिपल रूम को सील कर दिया था। जिसके बाद अन्य शिक्षकों के साथ उन्होंने अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार यादव से मुलाकात कर कार्रवाई पर रोष जताया। मेन गेट पर 38 लाख रुपए का नोटिस चस्पा कर दिया था। 31 मार्च को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एक अप्रेल से नया सेशन शुरू होना इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल के ताले खुलवाया जाए, जिससे कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। टैक्स जमा करने के लिए शासन स्तर पर प्राधानाचार्य परिषद वार्ता करेगी। यह समस्या पूरे प्रदेश के कॉलेज है जबकि उनका कहना है कि निगम एक्ट 170 सी के अनुसार स्कूल पर टैक्स नहीं लग सकता है। उसके बाद भी टैक्स लगाया जा रहा है।
प्रावधान अनुसार लगाया टैक्स
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी महातम यादव ने बताया कि हाफिज सिद्दीकी पंजाबी इंटर कॉलेज मामले में कलेज की ओर से लेटर प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा कि प्रयास कर टैक्स जमा किया जाएगा। एजुकेशन प्रभावित न हो, इसलिए सील को खोल दिया गया है। प्रावधान अनुसार स्कूल से वॉटर टैक्स व सीवर टैक्स लिया जाता है।
एक दिन में हुई एक करोड़ की वसूली
फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने में चार दिन शेष हैैं। ऐसे में लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर नगर निगम का कर विभाग तेजी से वसूली कर रहा है। इसको लेकर लगातार बकाएदारों के प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। बता दें हाल में ही निगम की ओर से 500 बड़े टैक्स बकाएदारों की सूची सार्वजनिक की गई थी। मंडे को चारों जोन की एक दिन दिन की कुल वसूली का आंकड़ा एक करोड़ की संख्या को पार कर गया। इसमें भी सबसे अधिक वसूली जोन संख्या दो में की गई। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि मंडे को एक करोड़ से अधिक की वसूली की गई, इसमें जोन एक में 10 लाख, जोन दो में करीब 44 लाख, जोन तीन में 15 लाख, जोन चार में 31 लाख रुपए की वसूली की गई।