तो बरेलियंस ने बिजली विभाग को दे दिया 54 करोड़ का झटका
- बिजली विभाग ने तैयार की बड़े बकायेदारों की सूची
- 30 हजार बड़े बकायेदारों पर कसा जाएगा शिकंजा बरेली : निजीकरण को लेकर हुए समझौते के बाद अब बिजली विभाग के अफसरों की कार्यशैली में करंट दौड़ गया है। लाइनलॉस कम करने को गंभीर बिजली विभाग के सामने बड़े बकायेदार मुसीबत बने हुए हैं। आलम यह है जिले में 30 हजार बड़े बकायेदार के पास विभाग का 54 करोड़ से ज्यादा रुपया फंसा हुआ है। इस बिल की वसूली के लिए अब विभाग अभियान शुरू करेगा। 10 फीसदी तक लाया जाएगा लाइन लॉसबिजली अफसरों के अनुसार लाइन लॉस की गणना दो तरीके से की जाती है। इसमें बकाया जमा न होने से होने वाले लॉस को एटी एंड सी लॉस कहा जाता है। यह वर्तमान में करीब 14 प्रतिशत है। प्रभारी मंत्री के निर्देश हैं कि इस लॉस को 10 प्रतिशत से नीचे लाया जाए। ऐसे में इन बकायेदारों के विरुद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया बीते दिनों भी 10 हजार से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे। उन्होंने बताया लाइन लॉस कम करने के लिए लाइन की मरम्मत के साथ ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि भी की की जा रही है।
यह बनी कार्य योजनाबिजली विभाग का अभी लाइनलॉस 14 से 17 प्रतिशत तक होता है यानि बिजली सप्लाई में 17 प्रतिशत तक बिजली बर्बाद हो जाती है। अब विभाग लाइन लॉस को 10 प्रतिशत तक कम करने के निर्देश दिए हैं । ऐसे में विभाग दो तरह से लाइन लॉस कम करने की तैयारी कर रहा है। एक तो जो बिजली जर्जर तारों और फाल्ट की वजह से बर्बाद होती है। उसके लिए जर्जर तारों को बदला जा रहा है ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके साथ जो बिजली बिल का बकाया रहता है। वह भी लॉस में ही दर्ज होता है, जिससे अब इसी बकाया को वसूलकर बिजली विभाग लाइनलॉस की भरपाई करेगा।
इतना है बकाया बिजली विभाग का शहर के चारों वितरण खंड के 30 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 54 करोड़ रुपये बकाया है। इसके लिए अब विभाग की तरफ से इन बकाएदारों की सूची बनाकर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और वसूली की जाएगी। वर्तमान विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं को छह रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। वहीं पिछले एक महीने के दौरान नौ करोड़ 70 लाख यूनिट की शहर में खपत हुई।लाइन लॉस को कम करने के लिए हम लाइनों को तो ठीक कर ही रहे हैं। हम उन 30 हजार लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाने जा रहे हैं जो कि बड़े बकायेदार हैं, विभाग का करीब इन पर 54 करोड़ रुपये का बिल बकाया है।
एन के मिश्रा, एसई अर्बन