बिजली ऑफिसर ऑन ए 'मिशन'
-उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाए अंकुश, खराब उपकरणों की दे जानकारी
-हर शनिवार को बिजली निगम के अधिकारी उपकेंद्रों का लेंगे जायजा GORAKHPUR: बिजली विभाग के अधिकारी अब हर शनिवार को एक्टिव नजर आएंगे। वह उपकेंद्रों का निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजेंगे। पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के एमडी डॉ। सरोज कुमार के निर्देश पर कार्रवाई को अमल में लाने की प्रॉसेस शुरू हो चुकी है। इन रिपोर्ट के बेसिस पर कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि मिशन मोड के तहत उपकेंद्रों का निरीक्षण कर तत्काल कमियों को दूर करें और 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें, ताकि समय से समस्याओं का निदान किया जा सके। अधिकारी गंभीर नहीं हैंपूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ। सरोज कुमार ने चीफ इंजीनियर और एसई को निर्देश दिए हैं कि उपकेंद्रों के क्षतिग्रस्त उपकरण, विद्युत से होने वाले दुर्घटनाओं, मवेशियों की हादसे में मौत को लेकर बिजली निगम के चीफ इंजीनियर और एसई गंभीर नहीं है। वह मौके का मुआयना भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपकरण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। समय से कमियां दूर नहीं की जा रही हैं, जिससे विभाग की छवि भी पब्लिक के बीच खराब हो रही है। हर शनिवार को मिशन मोड के तहत उपकेंद्रों का निरीक्षण किया जाए। आगे भी इसी प्रकार मिशन मोड साप्ताहिक रूप से जारी रखा जाए। इसके लिए बिजली अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
यह दिए निर्देश - -सभी मुख्य अभियंता चिन्हित तीन उपकेंद्रों का निरीक्षण करेंगे। -सभी नगरीय एरिया के अधीक्षण अभियंता चिन्हित पांच उपकेंद्रों का निरीक्षण करेंगे। -सभी ग्रामीण एरिया में अधीक्षण अभियंता चिन्हित उपकेंद्रों का निरीक्षण करेंगे। -बिजली अधिकारी निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट डिस्कॉम मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। -सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का यह दायित्व होगा कि उन चिन्हित कमियों पर जिनका निस्तारण निगम स्तर से होना है। - इसका उसका एक प्रपोजल बनाकर निगम मुख्यालय को भेजेंगे, ताकि समय रहते समस्याओं का समाधान हो सके। -15 दिन के अंदर सभी समस्याओं को दूर करें। - सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उपकेंद्रों के डैश बोर्ड पर निरीक्षण की रिपोर्ट अपलोड कराएंगे। - संविदा और बिजली विभाग कर्मचारियों को कार्यालय स्थल पर ड्रेस में आना अनिवार्य - सभी कर्मचारियों को एक हफ्ते के अंदर आईकार्ड उपलब्ध कराएं। - लापरवाही पाए जाने पर सबंधित पर होगी कार्रवाई