5 करोड़ से संवरेगी बटलर पैलेज झील, गऊ घाट पर बनेगा पुल
एलडीए की ओर से सबसे बड़ी राहत गऊ घाट से जुड़े इलाकों को दी जा रही है। ग्रीन कॉरीडोर के फर्स्ट फेज के अंतर्गत गऊ घाट पर सेतु बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से पूरा फोकस पार्कों के सौंदर्यीकरण की तरफ किया जा रहा है। हाल में ही प्राधिकरण की ओर से जो डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया गया है, उसमें साफ है कि गोमती नगर विस्तार के ज्यादातर पार्क संवारे जाएंगे। गऊ घाट पर सेतु भी बनाए जाने के लिए बजट फाइनल कर दिया गया है। एलडीए की ओर से जिन पार्कों में डेवलपमेंट संबंधी कार्य कराए जाने हैैं, उनको चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इसको लेकर भी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इस कार्य में पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।अधिकतर अविकसित पार्क
बता दें कि लंबे समय से गोमती नगर विस्तार के ज्यादातर पार्क अविकसित हैैं, इसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान रहते हैैं। कई बार पार्कों के डेवलपमेंट किए जाने की मांग उठाई जा चुकी है। अब एलडीए की ओर से इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही सीजी सिटी में भी थीम पार्क के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैैं। इसके लिए चार करोड़ का बजट रखा गया है। थीम पार्क बन जाने से लोगों को खासी सुविधा मिलेगी। यहां आने वाले लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे।गऊ घाट पर बनेगा सेतु
एलडीए की ओर से सबसे बड़ी राहत गऊ घाट से जुड़े इलाकों को दी जा रही है। ग्रीन कॉरीडोर के फस्र्ट फेज के अंतर्गत गऊ घाट पर सेतु बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसी तरह डॉ। राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जाएगा। इसके लिए 64.69 लाख खर्च किए जाएंगे। इसी तरह लखनऊ विकास क्षेत्र (महायोजना क्षेत्र) के लिए ग्राउंड वाटर मास्टर प्लान बनाये जाने का कार्य किया जाएगा। इस पर करीब एक करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है।जल्द शुरू हो जाएंगे काम
एलडीए की ओर से उक्त विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। नए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी का भी यही प्रयास होगा कि जनता से जुड़ी सुविधाओं को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। एलडीए की ओर से तैयार किए जा रहे ग्रीन कॉरीडोर में जमीन का पेंच फंस रहा है। एलडीए की ओर से कई सरकारी विभागों से जमीन मांगी गई थी। कुछ विभाग तो जमीन देने के लिए राजी हो गए, जबकि कई विभाग जमीन देने के मामले में बैकफुट पर नजर आए।