कटियाबाजों पर काबू को सख्त कानून बनाएगी सरकार
- परीक्षा बाद भी गांव में शाम को बिजली देने का रास्ता निकालेगा पावर कारपोरेशन
- गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में बनेंगे बिजली चोरी के अलग थाने व कोर्ट - किसान को बिजली से नुकसान की सप्ताहभर में होगी भरपाई : श्रीकांतLUCKNOW : सूबे में 'कटियाबाजों' की अब खैर नहीं होगी। राज्य सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की तैयारी में है। इसके लिए गुजरात की तर्ज पर बिजली चोरी के मामलों के लिए यहां अलग से थाने बनेंगे और विशेष अदालतें होंगी। मालूम हो कि यह पहल सपा सरकार में भी हुई थी लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का दावा करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से गांवों में 18 घंटे बिजली हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान तो शाम छह से सुबह छह बजे तक गांवों को बिजली मिलेगी ही, उसके बाद भी शाम को गांवों में बिजली बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
इटावा और आसपास के जिलों में ज्यादा चोरीइटावा, मैनपुरी, कन्नौज, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिलों में जबरदस्त बिजली चोरी का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इस पर तेजी से अंकुश लगाने की दिशा में काम हो रहा है। जिन फीडरों का लाइन लॉस ज्यादा है वहां बिना किसी भेदभाव के पहले-पहल कार्रवाई हो रही है। वहीं हर घर में बिजली मुहैया कराने को लेकर आगामी 14 अप्रैल को केंद्र व राज्य सरकार के बीच यहां 'पावर फार ऑल' योजना को लेकर एक अनुबंध होने जा रहा है। वर्तमान में 1.86 करोड़ घरों में बिजली नहीं है। राज्य सरकार ने परीक्षाओं के मद्देनजर गांव को शाम छह से सुबह छह बजे तक बिजली देने के निर्देश दिए गए है। परीक्षा के बाद भी गांवों में शाम को पीक आवर्स के दौरान बिजली आपूर्ति बनाए रखने की दिशा में गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों में 24, तहसीलों व बुंदेलखंड में 20 तथा गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बिडिंग प्रक्रिया के जरिए पर्याप्त बिजली खरीदी जाएगी।
किसानों को एक हफ्ते में मुआवजाऊर्जामंत्री ने कहा कि खेतों में खड़ी फसलों के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन तारों के कारण अक्सर आग लगने की घटनाएं होती हैं। ऐसे मामलों में पीडि़त किसान को सप्ताहभर में मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। हफ्ते भर में मुआवजा यदि संबंधित किसान के खाते में नहीं पहुंचेगा तो संबंधित जिले के डीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि योगी सरकार में कोई भी शिकायत ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी। हर एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता होने के नाते श्रीकांत ने बताया कि शराब की दुकानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से पालन होगा। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी।