बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती सस्ती बिजली की सौगात
- उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन से की मुलाकात
- पहली बार जनता का बिजली दर रेट शेड्यूल आयोग को सौंपा LUCKNOW एक तरफ जहां बिजली कंपनियों की ओर से बिजली दर बढ़ोत्तरी करने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता परिषद ने सबको चौंकाते हुये विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन से मुलाकात कर पहली बार जनता का बिजली दर रेट शेड्यूल आयोग को सौंपा है। परिषद ने कहा गया है कि आयोग इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर बिजली दरों में कमी करें। आयोग चेयरमैन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि प्रस्ताव पर आयोग विचार करेगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद अहम निर्णय लिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से सौंपाप्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये दाखिल एआरआर व बिजली दर प्रस्ताव पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा द्वारा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से आपत्तियां और जनहित के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष आर पी सिंह को सौंपा।
बिजली कंपनियों पर निकल रही राशिउपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश के अनेकों राज्यों में बिजली दरों में कमी की गई है। प्रदेश के उपभोक्ताओं से चर्चा के बाद आज जो बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया गया है, वह विगत वर्ष नियामक आयेाग द्वारा उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकले 13337 करोड़ रुपये के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। आयोग से इसी रेट शेड्यूल पर आम जनता से चर्चा कराने की मांग भी की गई है। उपभोक्ता परिषद द्वारा पावर कारपोरेशन के गैप 4500 करोड़ को घटाकर प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 4 प्रतिशत रेग्यूलेटरी लाभ देने घरेलू शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज को समाप्त करने की भी मांग की गई है।
ये दिया रेट शेड्यूल 1-यूनिट-0-100 वर्तमान रेट-3.35 रु। प्रति यूनिट परिषद का प्रस्तावित रेट-3 रु। प्रति यूनिट 2-यूनिट-101-150 वर्तमान रेट-3.85 रु। प्रति यूनिट परिषद का प्रस्तावित रेट-3.20 रु। प्रति यूनिट 3-यूनिट-151-300 वर्तमान रेट-5 रु। प्रति यूनिट परिषद का प्रस्तावित रेट-4.50 रु। प्रति यूनिट 4-यूनिट-300 के ऊपर वर्तमान रेट-6 रु। प्रति यूनिट परिषद का प्रस्तावित रेट-5 रु। प्रति यूनिट 5-घरेलू बीपीएल (100 यूनिट) वर्तमान रेट-3 रु। प्रति यूनिट परिषद का प्रस्तावित रेट-2.25 रु। प्रति यूनिट मिनिमम चार्ज को समाप्त करेंउपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के मिनिमम चार्ज को समाप्त करने, ग्रामीण घरेलू बीपीएल उन उपभोक्ताओं जिन्हें सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दिया गया था, उनकी एक अलग श्रेणी बनाकर उन्हें मात्र 1 रु। प्रति यूनिट से लेकर 1.50 रु। प्रति यूनिट की दर से बिजली वसूलने का प्रस्ताव दिया है। परिषद ने अपने प्रस्ताव में किसानों की दर 170 रु। प्रति हार्स पावर को 150 रु। प्रति हार्स पावर करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि बिजली खरीद की उच्चस्तरीय जांच हो। पिछले 8 वषरें में बिजली दरों में की गई वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा देते हुये कहा है कि केवल किसानों व घरेलू की दरों में अधिकतम 84 से 500 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट देने, स्मार्ट मीटर गोलमाल पर प्रतिबंध लगाने, उपभोक्ताओं को नियत समय से सेवा न देने पर उन्हें मुआवजा देने, एमयू बेस बिलिंग के आधार पर ही अनिवार्य रूप से बिजली का बिल देने, लाइन हानियों में की गयी बढ़ोत्तरी की जांच कराने का मुददा भी उठाया गया है।