पहले गर्ल्स स्कूलों को बनाया जाएगा बोर्ड एग्जाम सेंटर
- यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए गर्ल्स स्कूलों को सेंटर बनाने में दी जाएगी प्राथमिकता
- प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी की LUCKNOW : प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल और इंटर के एग्जाम के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। इस बार गर्ल्स कॉलेजों को पहले सेंटर बनाया जाएगा। इसमें भी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को वरीयता दी जाएगी। जबकि पिछले साल राजकीय, सहायता प्राप्त तथा सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के आधार पर सेंटर निर्धारित किए गए थे। इस बार केंद्र निर्धारण की जांच डीआईओएस नहीं बल्कि डीएम करेंगे। सेल्फ फाइनेंस स्कूल सबसे अंत मेंइस बार सेल्फ फाइनेंस स्कूलों को सबसे बाद में सेंटर बनाया जाएगा। जारी आदेश में साफ कहा गया है कि गर्ल्स स्कूलों में मान्यता प्राप्त ब्वॉयज स्कूलों का सेंटर न बनाया जाए। जिन स्कूलों की क्षमता एक पाली में 150 स्टूडेंट्स से कम है, उन्हें सेंटर नहीं बनाया जाएगा। डीएम की ओर से तय केंद्रों की सूची को डीआईओएस यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
हों कोरोना से लड़ने के इंतजामइस बार सेंटर बनाने के लिए उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोरोना से लड़ने के बेहतर इंतजाम होंगे। बोर्ड का मानना है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी सुरक्षा के उपायों में नरमी नहीं होगी। सेंटर बनाने से पहले स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए पहले क्या उपाय किए गए हैं, इसे देखा जाएगा। डीआईओएस की ओर से यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण साफ्टवेयर ऑनलाइन करेगा। स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अंक देने के साथ राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन स्कूलों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जाएगी। पिछले वर्ष केंद्र होने पर 20 अंक, 2020 में हाईस्कूल का रिजल्ट 90 फीसदी से अधिक होने पर 20 अंक और इंटर का रिजल्ट 90 फीसदी से अधिक होने पर 20 अंक मिलाकर 60 अंक दिए जाएंगे।
बाक्स महत्वपूर्ण डेट - 5 दिसंबर तक प्रिंसिपल स्कूल की सूचनाएं, सुविधाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, संशोधन की भी यही डेट होगी। - 20 दिसंबर तक सूचनाओं का भौतिक सत्यापन होगा। - 26 दिसंबर तक जिला समिति के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड होगी। - 11 जनवरी तक सूचना और रिपोर्ट के आधार पर केंद्रों का ऑनलाइन चयन कर डिटेल वेबसाइट पर अपलोड होगी। - 16 जनवरी तक चयनित केंद्रों पर आपत्तियां व शिकायतें प्राप्त होंगी।- 25 जनवरी तक डीआईओएस को आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण कर जानकारी अपलोड करनी होगी।
- 31 जनवरी तक आपत्तियों व परीक्षण की रिपोर्ट की जांच डीएम व उनकी कमेटी करेगी। - 4 फरवरी तक छात्र, अभिभावक, प्रिंसिपल, प्रबंधक के प्रत्यावेदन व आपत्तियों के निराकरण के बाद आपत्ति ली जाएगी। - 9 फरवरी तक जिला समिति के अनुमोदन पर केंद्र निर्धारण समिति ईमेल आईडी पर निर्धारित तिथि तक आपत्तियों का परीक्षण व निराकरण कर अंतिम सूची अपलोड करेगी।