- निगम को हैंडओवर हो चुकी कॉलोनी का म्युटेशन भी नगर निगम में होगा

LUCKNOW अगर आपका भूखंड फ्री होल्ड है या आप जिस कॉलोनी में रहते हैं और वो नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है तो आपको म्युटेशन के लिए एलडीए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। म्युटेशन की प्रक्रिया नगर निगम में होगी।

अभी रहता था कंफ्यूजन

अभी आवंटियों के सामने कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी। एलडीए की संपत्ति लेने के बाद आवंटियों को म्युटेशन के लिए एलडीए के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बाद भी उनकी म्युटेशन की समस्या हल नहीं होती थी। कई बार तो म्युटेशन संबंधित फाइलें लंबे समय तक दबी रहती थीं। जिससे आवंटियों की म्युटेशन संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी।

दी गई बड़ी राहत

वीसी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई फ्री होल्ड भूखंड है या ऐसी कॉलोनी, जिसे नगर निगम को हैंडओवर किया जा चुका है तो उसका म्युटेशन नगर निगम से होगा न कि एलडीए से।

लीज पर संपत्ति तो यहां से म्युटेशन

साफ है कि अगर कोई संपत्ति लीज पर है तो उसका म्युटेशन एलडीए से किया जाएगा न कि नगर निगम से। टीपी नगर योजना में ज्यादातर संपत्तियां लीज पर हैं, ऐसे में उक्त संपत्तियों का म्युटेशन एलडीए से किया जाएगा। वहीं जो कॉलोनी या उनका हिस्सा एलडीए में है, उनका भी म्युटेशन एलडीए से ही किया जाएगा।

लंबे समय से थी जरूरत

म्युटेशन संबंधी प्रक्रिया में लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। प्राधिकरण दिवस में भी ज्यादातर आवंटियों की ओर से इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिए जाते थे लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आता था। वीसी के इस कदम से म्युटेशन पर उठने वाले सवालों पर विराम लगना तय है।

बाक्स

बेसमेंट में फिर पार्किग

एलडीए अधिकारियों ने बताया कि अशोक मार्ग, हजरतगंज स्थित कूलब्रेक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में बनी पार्किंग व्यवस्था को सुचारू कराये जाने के लिए बेसमेंट को खाली कराया गया है। मौके पर भवन स्वामी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए दो दिन के समय की मांग करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि भवन के सामने कोई वाहन खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। स्थल पर उपस्थित एलडीए के सहायक अभियन्ता एसएन प्रसाद व अवर अभियन्ता सुशील वर्मा द्वारा विपक्षी को प्रत्येक दशा में दो दिनों में स्वयं से उक्त कार्रवाई को पूरा कराते हुए विभाग को अवगत कराये जाने के निर्देश दिए।

कोट

जो कॉलोनी निगम को हैंडओवर हो चुकी हैं, उनका म्युटेशन एलडीए से नहीं बल्कि नगर निगम से होगा। अब आवंटियों को प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

अक्षय त्रिपाठी, वीसी, एलडीए

Posted By: Inextlive