लखनऊ की बटलर पैलेस कॉलोनी के विस्थापितों के लिए आवास का रजिस्ट्रेशन

Lucknow News: अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि भीखमपुर और अकबरनगर की तरह ही बटलर पैलेस के विस्थापितों को भी आवास आवंटित किया जाना है। जिसके लिए प्राधिकरण ने पूर्व में भी वहां शिविर आयोजित करके विस्थापितों का आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।

लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए द्वारा रविवार को बटलर पैलेस में विशेष शिविर लगाकर विस्थापितों को आवास आवंटित करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान 26 विस्थापितों ने पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 33 लोगों ने डूडा की आसरा आवास योजना के लिए फार्म भरे।इन्हें आवंटित होना है आवासअपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि भीखमपुर और अकबरनगर की तरह ही बटलर पैलेस के विस्थापितों को भी आवास आवंटित किया जाना है। जिसके लिए प्राधिकरण ने पूर्व में भी वहां शिविर आयोजित करके विस्थापितों का आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराने से छूट गये थे। ऐसे विस्थापितों की सहूलियत के लिए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने वहां पुन: शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये थे।काउंटर बना दर्ज किये गये नाम
वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीसी को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनके नाम आवास की सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि वह लोग बटलर पैलेस में ही रहते हैं। इस पर वीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों की अलग से सूची बना ली जाए, जिसके बाद स्थलीय निरीक्षण कराकर आवास आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी। वीसी के निर्देश पर तत्काल मौके पर एक अलग काउंटर बनाकर ऐसे लोगों की सूची बनायी गई, जिसमें 57 लोगों ने अपना नाम व अन्य विवरण दर्ज कराया।72 विस्थापितों को पीएम आवासवीसी ने बताया कि भीखमपुर, अकबरनगर और बटलर पैलेस में लगातार शिविर आयोजित कर विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित करने केलिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भीखमपुर के 72 विस्थापितों को बसंतकुंज योजना में निर्मित पीएम आवास आवंटित किये गये हैं, वहां के 18 विस्थापितों ने डूडा की आसरा आवास योजना में मकान लिये हैं।पंजीकरण धनराशि आधीवीसी ने बताया कि विस्थापितों को आवासीय के साथ ही व्यवसायिक योजना में भी विशेष छूट व सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें एक तरफ पीएम आवास की रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार रूपये से घटाकर 5 हजार रुपये कर दी गयी है। वहीं, दूसरी तरफ व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है।