पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण
- कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये पंचायतराज नियमावली के दसवें संशोधन की दो धाराएं हटाई गई
- मुरादाबाद, गोंडा एवं संभल में भी अन्य 75 जिलों जैसी आरक्षण व्यवस्था पर ही होगा अमल रुष्टयहृह्रङ्ख : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये सपा सरकार में उप्र पंचायत राज (स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली में किए गए दसवें संशोधन की दो धाराओं को हटा दिया गया है। अब पुनर्गठित मुरादाबाद, गोंडा व संभल सहित सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण फार्मूले पर अमल किया जाएगा। एक समान आरक्षण व्यवस्थापंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 2015 में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण चक्र को शून्य मानते हुए नए सिरे से आरक्षण लागू किया गया था। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया गया था। इसकी धारा चार व पांच में कहा गया है कि पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा। इस बार तीन जिलों मुरादाबाद, गोंडा व संभल की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। ऐसे में उक्त दोनों धाराओं के रहते तीन जिलों के आरक्षण चक्र को शून्य घोषित करना पड़ता। मंगलवार को पंचायतीराज नियमावली में ग्यारहवें संशोधन को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा मंजूरी मिलने से सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा। यानी इन तीन जिलों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी।
प्रत्येक सीट पर बदलेगा आरक्षण - पंचायतों के लिए आरक्षण नीति का विस्तृत आदेश एक दो दिन में जारी किया जाएगा। - सूत्रों का कहना है कि चक्रानुक्रम आरक्षण के फार्मूले को ही आगे बढ़ाया जाएगा। - यानी वर्ष 2015 के चुनाव में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, उस वर्ग के लिए यथासंभव वह सीट आरक्षित नहीं रहेगी। - इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के साथ सामान्य वर्ग की महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण कोटा अनिवार्य तौर से पूरा हो। ग्राम प्रधान आरक्षण में ब्लाक होगी इकाई - 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया जाएगा। - अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को प्रथम वरीयता दी जाएगी। - इस वर्ग की आबादी न होने पर अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में क्रमश: वरीयता प्रदान की जाएगी। - प्रधान और क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण ब्लाक को इकाई मानकर निर्धारित होगा।- वहीं ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिलों को इकाई माना जाएगा।
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण प्रदेश स्तर पर तय होगा। बॉक्स एडेड जू। हाईस्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अब 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी होने पर ग्रेच्युटी मिलेगी। सूबे के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 2323 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें रिटायरमेंट पर यह लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि अभी तक एडेड जूनियर हाईस्कूलों में ग्रेच्युटी की सुविधा सिर्फ शिक्षकों और लिपिकों को मिलती थी। ग्रेच्युटी के भुगतान पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च आएगा। बॉक्स तीन अध्यादेशों के बदले विधेयक लाएगी सरकारविधानमंडल के बजट सत्र में सरकार तीन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक लाएगी। इनमें से दो विधेयक कानून व्यवस्था और एक उच्च शिक्षा से संबंधित है। कानून-व्यवस्था के दृष्टगित योगी सरकार ने बीते दिनों सूबे में दो बड़े कानून बनाए थे। सूबे में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू कर योगी सरकार ने छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मातरण के लिए दंड का प्रविधान किया था। सरकार ने उप्र लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2020 लागू किया था। विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार अब इन अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस मकसद से कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 व उप्र लोक व निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।
वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों व अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों में शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए संस्था को इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए लागू किये गए अध्यादेश की जगह सरकार विधानमंडल के बजट सत्र में विधेयक लाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। कैबिनेट केअन्य फैसले - पांच पन्ने से अधिक की कंप्यूटरीकृत खतौनी पाने के लिए अब प्रति पृष्ठ एक रुपये अतिरिक्त यूजर चार्ज (प्रयोक्ता प्रभार) देना होगा। अभी लोगों को तहसील से कंप्यूटरीकृतखतौनी पाने के लिए 15 रुपये और जनसेवा केंद्रों के जरिये इसे हासिल करने के लिए 25 रुपये यूजर चार्ज देना पड़ता है।