सीलिंग के आदेशों की खुलेंगी फाइलें, परत दर परत होगी जांच
वीसी ने स्पष्ट किया है कि सीलिंग संबंधी आदेशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन कराया जाना जरूरी है। ऐसा न करने पर अवैध निर्माण पूरा हो जाता है।
लखनऊ (ब्यूरो)। अवैध निर्माण को लेकर सीलिंग के आदेश दिए जाने के बाद भी समयबद्ध तरीके से सीलिंग संबंधी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे मामलों को लेकर वीसी खासे सख्त हैैं और उन्होंने पिछले छह माह में हुए सीलिंग के आदेश, उनके अनुपालन और वर्तमान स्टेटस संबंधी रिपोर्ट मांगी है। जिससे प्राधिकरण में हड़कंप मच गया है। वीसी ने स्पष्ट किया है कि अगर यह स्पष्ट होता है कि सीलिंग संबंधी आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरती गई है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यहां मामला आया सामने
हाल में ही गोमती नगर विस्तार में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां पर एक स्थान पर व्यावसायिक अवैध निर्माण हो रहा था। 5 मई 2022 को उक्त स्थल को सील करने के आदेश दिए जा चुके थे लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। जिस पर वीसी खासे नाराज हुए और उनके एक्शन लेने के बाद एलडीए ने उसे अब सील कर दिया। पहले भी ऐसे दो से तीन मामले सामने आ चुके हैैं, जिसमें सीलिंग की कार्रवाई देर से की गई।अब डेट वाइज बनेगी रिपोर्ट
वीसी ने स्पष्ट किया है कि सीलिंग संबंधी आदेशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन कराया जाना जरूरी है। ऐसा न करने पर अवैध निर्माण पूरा हो जाता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए जोनवार मॉनीटरिंग टीम बनाई जा रही है, जो सीलिंग या ध्वस्तीकरण संबंधी आदेशों पर नजर रखेगी और यह रिपोर्ट भी बनाएगी कि आदेश दिए जाने के कितने दिन बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अगर देरी की जाती है तो संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब भी किए जाएंगे। सही जवाब न मिलने की स्थिति में एक्शन भी लिया जाएगा।सीलिंग या ध्वस्तीकरण संबंधी आदेशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे लापरवाही माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए