पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए जब्त किए ई-रिक्शा
चौक कोतवाली नाका थाना कृष्णा नगर सरोजनीनगर और चिनहट सहित शहर के विभिन्न थानों में करीब पांच हजार ई-रिक्शा अवैध संचालन में कार्रवाई करके जब्त कर बंद किए गए हैं।
लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी में पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद मेट्रो रूट से ई-रिक्शा हटाने की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। शहर के कई थानों में मेट्रो रूट पर चल रहे ई-रिक्शा पर कार्रवाई कर उनको थानों में जमा करा दिया गया। हालांकि, इसके बाद भी शहर के प्रतिबंधित रूटों पर ई-रिक्शा का संचालन पहले की तरह हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब पुलिस विभाग जब्त किए जाने वाले ई-रिक्शा रखने की जगह न होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग ने आरटीओ कार्यालय को लिखकर इन ई-रिक्शा के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। वहीं, थानों में पुलिसवाले अब ई-रिक्शा खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे में, चेकिंग अधिकारी चालान करके इनको छोडऩे को मजबूर हैं।करीब पांच हजार है इनकी संख्या
चौक कोतवाली, नाका थाना, कृष्णा नगर, सरोजनीनगर और चिनहट सहित शहर के विभिन्न थानों में करीब पांच हजार ई-रिक्शा अवैध संचालन में कार्रवाई करके जब्त कर बंद किए गए हैं। इन थानों में अब इतनी जगह भी नहीं बची है कि वहां ई-रिक्शा या दूसरी गाडिय़ां जमा की जा सकें। इसे देखते हुए पुलिस विभाग ने आरटीओ ऑफिस से इन पर कार्रवाई करने को कहा, पर विभाग के पास कोई सही गाइडलाइन न होने से पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पा रही है।कबाड़ करने की गाइडलाइन नहींभारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को कबाड़ करने की कोई गाइडलाइन अभी तक तैयार नहीं है। डीजल और पेट्रोल गाडिय़ों को कबाड़ घोषित करने के लिए उनकी आयु 15 साल अधिकतम और उसके बाद उनकी अवस्था को देखते हुए तय की जाती है। पर इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को अधिकतम कितने सालों में कबाड़ घोषित करना है और उसके लिए क्या मानक हैं, इसकी गाइडलाइन न होने के कारण आरटीओ विभाग ने भी केवल पुलिस से इनका चालान करने और जब्त करने की कार्रवाई ही करने को कहा है। थानों में ई-रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई करना अब पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। वह कंडम हो चुके ई-रिक्शा को कबाड़ भी नहीं घोषित कर सकते।ई-रिक्शा निस्तारण के लिए भी शासन ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। इससे इन्हें कबाड़ भी घोषित नहीं किया जा सकता। बिना नियमावली के ई-रिक्शा कबाड़ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए शासन को लिखा गया है।-संदीप कुमार पंकज, आरटीओ