सुलभ आवासों का होगा सर्वे, अवैध कब्जेदारों पर होगी एफआईआर
वीसी द्वारा बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में रहने वाले आवंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए रविवार को सभी आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की गयी थी। इसमें सुलभ आवास योजना के आरडब्ल्यूए द्वारा कालोनी के भवनों में अवैध कब्जों की शिकायत की गयी थी।
लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए अपने सुलभ आवासों की जांच कराकर वहां अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायेगा। सुलभ आवासों में अवैध कब्जे और गतिविधियों की शिकायत पर वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस बाबत आदेश जारी किये हैं। उन्होंने सुलभ आवासों के निरीक्षण के लिए 20 अधिकारियों की टीम गठित की है। वीसी ने कहा है कि अगर ऐसे प्रकरणों में किसी कर्मचारी की संलिप्तता उजागर होती है तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ही एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।बैठक के बाद एक्शन
वीसी द्वारा बहुमंजिला आवासीय योजनाओं में रहने वाले आवंटियों की शिकायतों के समाधान के लिए रविवार को सभी आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की गयी थी। इसमें सुलभ आवास योजना के आरडब्ल्यूए द्वारा कालोनी के भवनों में अवैध कब्जों की शिकायत की गयी थी। पदाधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया था कि कालोनी में अराजक गतिविधियां होती हैं। वीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए योजना तैयार की और सोमवार को आदेश भी जारी कर दिये।7 जुलाई से चलेगा अभियान
टीमों द्वारा सुलभ आवासों का सर्वे करके यह देखा जाएगा कि किन-किन फ्लैटों में अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निवास किया जा रहा है। इसके लिए 7 जुलाई से अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक दिन 150 आवासों के निरीक्षण व सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद एलडीए द्वारा अवैध कब्जेदारों व उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।सामान जब्त करके की जाएगी वसूलीवीसी ने बताया कि जिन भवनों में अवैध लोग रह रहे हैं, उन्हें पुलिस के सहयोग से खाली करवाया जाएगा। इस क्रम में अवैध कब्जेदारों का सामान जब्त करते हुए भवन को सील किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवायी जाएगी। अवैध कब्जेदारों द्वारा जितने समय तक सुलभ आवास में निवास किया गया, उसकी वसूली जुर्माने के रूप में की जाएगी। वीसी ने बताया कि अधिकारियों की इस टीम द्वारा रेंट की सम्पत्तियों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि स्थल पर वास्तविक किरायेदार ही रह रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि रेंट की जिन सम्पत्तियों को वास्तविक किरायेदारों द्वारा अन्य को सबलेट किया गया है, उनकी सूची बनाकर सम्पत्तियों को खाली कराकर कब्जे में लेने का काम किया जाएगा।