यूपी इलेक्शन-2017: राम, काम और दाम
- बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों और महिलाओं पर फोकस
- स्लॉटर हाउस बंदी के साथ पलायन, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर - युवाओं को मुफ्त शिक्षा का वादा, छह एम्स, कई एंटी टास्क फोर्स ashok.mishra@inext.co.inLUCKNOW :भाजपा ने यूपी चुनाव के घोषणा पत्र का पिटारा खोला तो उसमें राम मंदिर के साथ पश्चिमी उप्र में पलायन, ट्रिपल तलाक, स्लॉटर हाउस जैसे मामले भी थे। मकसद साफ है कि भाजपा यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण का मौका तलाश रही है। राम के नाम पर सरकार बनने पर लोगों को काम देने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम दिलाने का भरोसा दिलाने की कोशिश की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किसानों से लोन माफी का वादा करने के साथ उनकी फसलों को तत्काल खरीदने का आश्वासन भी दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तीन नई महिला बटालियन, सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, एंटी रोमियो दल भी बनाने का ऐलान किया। साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए लड़कियों को ग्रेजुएशन और लड़कों को इंटर तक मुफ्त शिक्षा और इंटरनेट देने की बात कही तो बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां करने का भरोसा भ्ाी दिया।
किसानों का लोन होगा माफभाजपा ने अपने घोषणा पत्र को 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' नाम दिया है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सभी बैंकों के कर्ज माफ करने के साथ बिना ब्याज का फसली कर्ज देने की व्यवस्था लागू करने की बात कही। साथ ही गन्ना किसानों का बकाया छह हजार करोड़ रुपये 120 दिनों के भीतर चुकाने और शुगर मिल में गन्ना देते ही 14 दिन की चेक तुरंत मिलने का भरोसा दिया। वहीं 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने को रोड मैप बनाने की बात भी कही। वहीं कृषि मजदूरों को दो लाख रुपये का दीन दयाल सुरक्षा बीमा देने और भूमिहीन किसानों को गौधन योजना के तहत गाय एवं अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने का वादा किया। पहली बार सरकार द्वारा किसानों की पूरी धान की फसल खरीदने का वादा भी किया गया है।
महिलाओं का बढ़ाएंगे सम्मानभाजपा ने वादा किया है कि गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार का विकास बांड और 5001 रुपये गरीब कल्याण कार्ड पर दिया जाएगा। उसके कक्षा छह में पहुंचने पर तीन हजार रुपये, कक्षा आठ में जाने पर पांच हजार रुपये, कक्षा दस में सात हजार रुपये, कक्षा 12 में आठ हजार रुपये और 21 वर्ष का होने पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना लागू होगी। महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए एक हजार महिलाओं का विशेष जांच विभाग और सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित तीन तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हर जिले में तीन महिला पुलिस थाना बनेंगे। कॉलेज के नजदीक एंटी रोमिया दल बनाए जाएंगे। विधवार पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह की जाएगी। साथ ही इसमें उम्र सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा।
पुलिस के अलावा सभी विभागों में भर्तियांअमित शाह ने सूबे की बदतर कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर पुलिस में डेढ़ लाख भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर की सरकारी नौकरियों में बिना जाति और धर्म के पक्षपात और इंटरव्यू के बिना भर्तियां होंगी। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में हेल्पलाइन बनाई जाएगी। अगले पांच सालों में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। यूपी में स्थापित हर उद्योग में 90 फीसद भर्तियों में यूपी के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सरकार बनने के तीन महीने के भीतर सभी रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे। हर घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक हजार करोड़ की लागत से स्टार्ट अप वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इनक्यूबेटर स्थापित होगा।
युवाओं के लिए भी सौगात भाजपा ने चुनाव में युवाओं की अहमियत को भांपते हुए उनके लिए कई सौगातें देने का ऐलान किया है। बिना किसी भेदभाव के लैपटॉप बांटने के साथ एक जीबी प्रतिमाह का इंटरनेट कनेक्शन देने का वादा किया गया है। यह स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत दिया जाएगा। गरीब परिवारों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बाबा साहेब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना होगी। कक्षा 12 तक गरीब परिवारों के बच्चों को किताबें, यूनिफार्म, जूते और स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे। सूबे में दस नये इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनेंगी। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का आधुनिकीकरण होगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने का पैनल बनेगा। शिक्षा मित्रों की समस्या को भी तीन महीने में सुलझा लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में नया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा। गरीबों का रखेंगे ध्यानभाजपा ने घोषणा पत्र में गरीब कल्याण कार्ड देने का वादा किया है जिसके तहत बीपीएल एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें वे सरकारी और लिस्टेड अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे, एक करोड़ से अधिक गरीब परिवार बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकान बनाने को रियायती ब्याज पर छह लाख का लोन पा सकेंगे। साथ की कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी और गुड़ न्यूनतम दामों पर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन होगा। सभी असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए दो लाख का सुरक्षा बीमा होगा।
कानून-व्यवस्था पर खास ध्यान पलायन होने पर डीएम जिम्मेदार होंगे और इसकी रोकथाम के लिए खास विभाग बनाया जाएगा। बिना जाति और धर्म का भेद किए सबकी एफआईआर दर्ज होगी। पैरोल पर फरार करीब 40 हजार अपराधियों को तलाश कर जेल में डाला जाएगा। यूपी 100 को अपग्रेड किया जाएगा ताकि वास्तव में 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच सके। हर जिले में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन होगा। इसी तरह सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए भी टास्क फोर्स बनेगी। इसमें अवैध खनन को भी शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में कई ऐलान - संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बने, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी। - हर घर में 24 घंटे बिजली - गरीबों को मुफ्त कनेक्शन के साथ पहली सौ यूनिट पर तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से रियायती बिजली - सभी घरों में पेयजल के लिए भागीरथी योजना - पांच सालों में हर घर में शौचालय - सभी गरीब घरों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन - सभी गांवों को मिनी बस सेवा से जोड़ा जाएगा - प्रत्येक चार ग्राम पंचायतों के लिए चंद्रशेखर आजा ग्रामीण विकास सचिवालय - 25 हजार गांवों में बैंक शाखाएं खोली जाएंगी - लखनऊ और नोएडा में मेट्रो का विस्तार। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा - लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी को हैलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा - बुंदेलखंड के सर्वागीण विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन - छह आईटी पार्को की स्थापना होगी - निवेश को तीन गुना करने को विशेष निवेश बोर्ड बनेगा - राष्ट्रीय राजमार्गो पर विशाल औद्योगिक पार्को की स्थापना - निर्यात को बढ़ावा देने को ड्राई पोर्ट की स्थापना - व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना - हर ब्लॉक में जेनरिक दवाखाने - एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमों का जल्द निपटारा करने को 25 नई विशेष अदालतें - एससी-एसटी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए रियायती दरों पर एजूकेशन लोन, शादी के लिए आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के लिए लोन और रियायती दर पर जमीन