कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा सेंटर्स का निर्धारण
कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शुरू की बोर्ड परीक्षा की तैयारी
स्कूलों को सभी सूचनाएं 5 दिसंबर तक ऑनलाइन करनी होगी अपलोड 9 फरवरी को जारी होगी सेंटर्स की लिस्ट Meerut । कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत स्कूलों को 5 दिसंबर तक सभी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। हालांकि, इस बार परीक्षाओं में कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर सेंटर्स का निर्धारण किया जाएगा। जिला समिति होगी गठित सेंटर्स अलॉटमेंट के लिए जिला समिति का गठन करने को लेकर शासन ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। कमेटी के अध्यक्ष डीएम होंगे जबकि सचिव डीआईओएस होंगे। इसके अलावा बीएसए, एसडीएम और दो प्रिंसिपल्स भी इसके मेंबर होंगे। ऐसे तय होंगे सेंटर्ससभी स्कूलों को 5 दिसंबर तक अपनी बेसिक इंफॉरमेशन, सुविधाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। अगर इसमें किसी तरह की कमी मिलती हैं तो करेक्शन भी इसी डेट में ही किया जाएगा।
20 दिसंबर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसका वेरिफिकेशन करेगी। 26 दिसंबर कंप्लीट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होगी 11 जनवरी एग्जाम सेंटर्स का ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा।16 जनवरी
अगर कोई स्कूल वेबसाइट पर गलत जानकारी देता है और वेरिफिकेशन के दौरान कमी मिलती है तो उस स्कूल को सेंटर बनने की पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा।सेंटर्स को लेकर शिकायत या आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं।
25 जनवरी शिकायतों का निस्तारण डीआईओएस की ओर से किया जाएगा। 31 जनवरी आपत्तियों व परीक्षण की रिपोर्ट की जांच डीएम व उनकी कमेटी करेगी और अपनी सहमति देगी। 4 फरवरी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की कोई आपत्ति शेष रहती है तो वह स्वीकार की जाएगी। 9 फरवरी जिला समिति के अनुमोदन पर सेंटर्स अलॉटमेंट की फाइनल सूची वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। ये है गाइडलाइन - 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी एक केंद्र पर - 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिटिंग कैपेसिटी नहीं थी पहले से - मेरिट के आधार पर सेंटर्स को तय किया जाएगा। - बेसिक सुविधाओं के लिए अंक तय कर मेरिट विभाग तय करेगा। - सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मिनिमम कैपेसिटी 150 होगी। जबकि अभी तक ये 300 थी। स्टूडेंट्स के बैठने के लिए 36 वर्ग फुट क्षेत्रफल का स्थान तय किया गया है।सभी स्कूलों को सेंटर्स बनाने के लिए बेसिक इंफोर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया कोविड-19 की वजह से लेट हुई है। शासन की तय गाइडलाइंस के तहत ही काम किया जाएगा।
गिरजेश कुमार चौधरी, डीआईओएस, मेरठ