मेरठ: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की आवास आयुक्त के समक्ष 19 सितंबर को होने वाली सुनवाई अब 21 को होगी। यह सुनवाई आवास आयुक्त के किसी अतिआवश्यक कार्य में व्यस्त होने के चलते टली है। बतातें चलें कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आवास आयुक्त को आठ सप्ताह में सेंट्रल मार्केट प्रकरण की सुनवाई कर मामले में कार्रवाई करनी है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वह समय सीमा पूरी हो रही है। 12 सितंबर को हुई सुनवाई में जो व्यापारी उपस्थित होने से रह गए थे उन्हें 19 को तलब कर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। बता दें कि अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह ने इस मामले में 661/6 की पांच दुकानों को नोटिस जारी किया था।

भू उपयोग परिवर्तन को अनुमति दिए जाने की मांग

मेरठ: सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मोदी से आवासीय क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को अनुमति दिए जाने की मांग की है। किशोर वाधवा ने बताया कि स्थानीय भाजपा नेता मामले की पैरवी शासन में कर रहे हैं। शास्त्रीनगर संघर्ष समिति की सभा महानगर कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग के कार्यालय पर हुई। व्यापारी विनोद अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट जा कर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बतातें चलें कि आवास विकास परिषद ने 34 दुकानदारों को ध्वस्तीकरण और 21 दुकानों को सील करने का नोटिस दिया है। मामले के स्थाई समाधान के लिए रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। विजय गुप्ता, जीतेंद्र अरोड़ा, महिपाल सिंह, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, डा। सुधांशु अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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