निजीकरण के खिलाफ हल्लाबोल 5 को
5 को हड़ताल पर जा सकते हैं विद्युत कर्मी, रोडवेज कर्मी देंगे धरना
निजीकरण के विरोध में रोडवेज और बिजली विभाग Meerut । सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देने की सरकार की योजनाओं के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में पूवरंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में मेरठ में संयुक्त संघर्ष समिति ने पांच अक्टूबर को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं राष्ट्रीयकृत रूटों पर निजी बस आपरेटरों द्वारा डग्गामारी और फ्री परमिट के विरोध में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के रोडवेज कर्मचारी भी लामबंद हो गए हैं और प्रदेश स्तर पर सभी आरएम कार्यालय पर 5 अक्टूबर को धरने का निर्णय लिया गया है। विद्युत विभाग- - पूवरंचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन- 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक धरना देकर जता रहे विद्युत कर्मी विरोध
- इसके तहत रोजाना तीन घंटे का हो रहा कार्य बहिष्कार - इस आंदोलन में जनपद के 2 हजार से अधिक कर्मी जुडे़ हैं - इस संबंध में 3 अक्टूबर को लखनऊ में बैठक का आयोजन - बैठक में 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर हड़ताल का होगा निर्णय- हड़ताल के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो सकती है
- इसके लिए वितरण, ट्रांसमिशन और बिजली उत्पादन केन्द्रों को लेकर विभाग द्वारा ड्यूटी भी तय कर दी गई है रोडवेज- राष्ट्रीयकृत मागरें पर डग्गेमारी और फ्री परमिट के विरोध में रोडवेज का प्रदर्शन राष्ट्रीयकृत रूटों पर भी निजी बस आपरेटरों द्वारा डग्गामारी की जा रही है जिससे निगम की आय प्रभावित हो रही है - लगभग 8 फीसदी राष्ट्रीकृत रूटों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है जबकि बाकी सभी रूट पहले से ही निजी क्षेत्रों के कब्जे में हैं - अब परिवहन निगम के 8फीसदी राष्ट्रीयकृत रूटों के सापेक्ष 25फीसदी रूटों पर निजी ऑपरेटरों को परमिट देने का निर्णय लिया गया है - इस निर्णय से अब परिवहन निगम के पास 6फीसदी से भी कम राष्ट्रीयकृत रूट शेष रह जाएंगे - इतने कम रूट पर बसों का संचालन कर परिवहन निगम के 55 हजार कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है - इसके विरोध में 5 अक्टूबर को एआरएम कार्यालय पर धरने का निर्णय लिया गया है। वर्जन-निजीकरण के विरोध में बुधवार को लखनऊ में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में 5 अक्टूबर की हड़ताल पर निर्णय होगा।
- रोहित कुमार, संयोजक, संयुक्त संघर्ष समिति फ्री परमिट और डग्गेमारी के विरोध में 5 अक्टूबर को धरना होगा और इसके बाद आगे की रणनीति के तहत आरएम कार्यालय पर प्रदर्शन् किया जाएगा। - गुलशाद अली, क्षेत्रीय अध्यक्ष