जिला पंचायत के शिलापट पर सियासत
- नवीन कार्यालय का उद्घाटन फिर चर्चा में
-डीएम ने दिए नियम देखने के दिए निर्देश -जांच के बाद स्कूलों के ठेके फिर से होंगे बहाल मेरठ: कलक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पंचायत के नवीन भवन का लोकापर्ण फिर चर्चा में है। डीएम समीर वर्मा ने सोमवार को निरीक्षण के दौरान इमारत के बाहर लगे शिलापट को देखा। सीडीओ को नियम देखकर निर्णय के निर्देश डीएम ने दिए। वहीं स्कूलों के ठेकों को बहाल करने पर भी जिला प्रशासन जल्द फैसला लेगा। गुपचुप किया लोकार्पणबीते शुक्रवार कलक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत कार्यालय के गुपचुप लोकार्पण का मुद्दा गरमा रहा है। विपक्ष ने डीएम समीर वर्मा से शिकायत की है तो वहीं विभागीय मंत्री की मनाही के बावजूद लोकापर्ण नियम विरुद्ध बताया है। सोमवार को प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने सीडीओ हर्षिता माथुर को जांच के निर्देश दिए तो वहीं स्पष्ट किया कि यदि नियम विरुद्ध है तो शिलापट का हटाया भी जाए।
हो रही है पड़तालसीडीओ ने बताया कि फिलहाल इस प्रकरण पर जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी से नियम कानून की जानकारी मांगी गई है। लोकार्पण की प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश और पिछले प्रकरणों को संज्ञान में लेकर फैसला लिया जाएगा। आनन-फानन में हुए इस लोकापर्ण कार्यक्रम और शिलापट में दर्ज ब्योरे का विरोध जोरों पर है।
1.50 करोड़ में बना है भवन बता दें कि कलक्ट्रेट परिसर में करीब 1.50 रुपये करोड़ की लागत से बने जिला पंचायत कार्यालय का शुक्रवार लोकापर्ण हो गया। पिछली कई सालों से इस भवन का निर्माण हो रहा था, निर्माणी संस्था जिला पंचायत विभाग ही है। शाम करीब 4 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान, सपा नेता अतुल प्रधान ने इस भवन का लोकापर्ण किया तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि उन्हें इस प्रोग्राम की जानकारी तक नहीं दी गई। स्कूल के ठेकों पर होगा फैसला सीडीओ ने बताया कि मेरठ के करीब 8-10 प्राइमरी स्कूलों का ठेका जिला पंचायत विभाग पिछली सालों तक उठाता रहा है। स्कूल के साथ की जमीन में खेती करने के लिए ठेकेदार प्रतिवर्ष विभाग को 12-15 लाख रुपये तक देते थे। बीएसएस के विरोध के बाद तत्कालीन डीएम नवदीप रिणवा ने इन ठेकों पर रोक लगा दी थी। पंचायत विभाग की सिफारिश के बाद अब इन ठेकों को उठाने की दिशा में दोबारा प्रयास हो रहा है। ---विवाद के बाद जिला पंचायत भवन के लोकापर्ण प्रकरण की जानकारी डीएम को दी गई है। पंचायत विभाग से इस बाबत नियम की जानकारी मांगी गई है। कानूनन निर्णय लिया जाएगा।
-हर्षिता माथुर, सीडीओ, मेरठ