भू-माफिया पर होगा अब ऑनलाइन वार
- शासन के निर्देश पर तैयार हो रहे साफ्टवेयर पर होंगे अपडेट
- प्रोफार्मा भरकर वेबसाइट पर नाम होंगे अपलोड आई एक्सक्लूसिव अखिल कुमार मेरठ: भू-माफिया के नाम सार्वजनिक होंगे और सरकारी, नजूल, विभिन्न विभागों की जमीनों पर अवैध कब्जों को ऑनलाइन किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर भू-माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन का शिकंजा और कसता जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद प्रवीर कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के दौरान एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स प्रभारी को ट्रेनिंग दी है। फार्मेट में देनी होंगी सूचनाएंवीडियो कांफ्रेंस में प्रशासनिक अधिकारियों को भू-माफिया की सूचना और विस्तृत ब्योरा एक फार्मेट में भरकर शासन के वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। फार्मेट से सूचनाओं को जुटाकर सरकार जल्द ही भू-माफिया की पहचान सार्वजनिक करेगी। इसके अलावा सभी सरकारी संपत्तियों की यथास्थिति को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा। एंटी भू-माफिया टास्क टीम को मौके पर जाकर संबंधित विभाग की संपत्ति का परीक्षण करना होगा। शासन का निर्देश है कि जिन संपत्तियों को अवैध कब्जों को मुक्त करा दिया गया हो उनके फोटोग्राफ और डिटेल भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
बन रहा है साफ्टवेयरआयुक्त राजस्व परिषद ने बताया कि प्रदेश के राजस्व गांवों, शहरों से ग्राम पंचायत, सार्वजनिक भूमि, नजूल की संपत्ति, सरकारी विभागों एवं वक्फ की संपत्तियों की संरक्षित करने के लिए जल्द ही एक साफ्टवेयर की लांचिंग की जा रही है। सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए जिला स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया गया।
--- भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी और पारदर्शी करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। जल्द ही अवैध कब्जों में फंसी संपत्तियों के अलावा भू-माफिया का रिकार्ड ऑनलाइन होगा। -एसपी पटेल, एडीएम प्रशासन, मेरठ --- मेरठ में ग्राम सभा की भूमि 2131 हेक्टेयर-ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा 3780-अतिक्रमणकर्ता 472-धारा 67 के तहत मुकदमा 2-प्राथमिकी दर्ज 430 हेक्टेयर-कब्जामुक्त कराई भूमि शासकीय भूमि एवं संपत्ति 385 हेक्टेयर-शासकीय भूमि एवं संपत्ति पर अवैध कब्जा 1473-अतिक्रमणकर्ता 97-विभिन्न कानूनों के तहत वाद 18-एफआईआर दर्ज 54 हेक्टेयर-कब्जामुक्त कराई भूमि एवं संपत्ति