अवैध निर्माणों को चिन्हि्त कर ध्वस्त करें : एमडीए वीसी
एमडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई अवैध निर्माण संबंधित बैठक, चारों जोनल के अधिकारी रहे मौजूद
Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) उपाध्यक्ष ने शनिवार को चारों जोनल के अधिकारियों के साथ अवैध निर्माण संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने जोनल अधिकारियों से निर्माणों के संबंध में जानकारी जुटाई। साथ ही जोनल अधिकारियों को शहर समेत नई कालोनियों में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिए। वहीं प्रत्येक जोन में किए जा रहे अवैध निर्माणों को चिन्हि्त कर ध्वस्त करने के लिए भी आदेशित किया। यूपीपीसीएल करेगी आंकलनइसके अलावा प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) घटक अर्फोडेबल हाउसिंग के तहत प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे वाह्य विकास कार्यो के संबंध में उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने उप्र पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, यूपी जल निगम व उप्र आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि शताब्दीनगर योजना में 384 दुर्बल आय वर्ग, लोहियानगर में 128 एवं सराय काजी में 576 निर्माणधीन भवनों में वाह्य विद्युतीकरण कार्यों के खर्च का आंकलन एक हफ्ते में यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत स्वीकृति के लिए एमडीए द्वारा अवस्थापना निधि के अंतर्गत अवस्थापना समिति के समक्ष आवेदन किए जाएंगे।
वापस करनी होगी धनराशिवहीं वाह्य जलापूर्ति के संबंध में निर्देश दिए गए कि शताब्दीनगर एवं लोहियानगर योजना में निर्माणधीनों भवनों के कार्य के लिए आंकलन निकट आबादी/भूखंडों संभावित जनसंख्या के आधार पर किया जाए। साथ ही सराय काजी में एमडीए और आवास-विकास परिषद द्वारा जलापूर्ति के लिए ओवरहैंड टैैंक एवं ट्यूबवेल का खर्च अवस्थापना मद से दोनों विभागों को समान रूप से वहन करना होगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि यदि जल निगम को इन कार्यो के लिए शासन/नगर विकास से फंड मिल जाता है तो एमडीए द्वारा अवस्थापना निधि से उपलब्ध कराई गई धनराशि को प्राधिकरण को वापस करना होगा। इस दौरान बैठक में सचिव/मुख्य अभियंता/यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता जल निगम एवं सहायक अभियंता उप्र आवास एवं विकास परिषद उपस्थित रहे।