एनजीटी ने लगाया नगर निगम पर 24 लाख जुर्माना
एनजीटी की स्पेशल टीम करेगी गांवड़ी प्लांट का जांच
Meerut। गांवड़ी स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगातार बढ़ता कूडे़ का ढेर नगर निगम के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इस प्लांट में ठोस कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने पर एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम पर 24 लाख का जुर्माना लगाते हुए प्लांट में कूडे़ निस्तारण की स्थिति देखने के लिए कमेटी का गठन किया है। प्लांट में कूड़े का निस्तारण सही से ना किए जाने और वायु व भूजल को दूषित करने के मामले में एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर एनजीटी ने एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी प्लांट के निरीक्षण के बाद पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपेगी। कचरे को जलाने से प्रदूषणशहर का करीब 900 टन ठोस कचरा गांवड़ी गांव में डंप हो रहा है। इस मामले में एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि निगम ने इस प्लांट में प्लास्टिक वेस्ट एकत्र करने से लेकर भूगर्भ जल को दूषित तक किया जा रहा है। एनजीटी पीठ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गांवड़ी गांव में ठोस कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण निवारण एक्ट एवं वाटर प्रवेंशन एक्ट-1974 के उल्लंघन के मामले में नगर निगम पर जुर्माना 24 लाख का जुर्माना लगा दिया था। इस मामले में निगम ने अपना पक्ष रखते हुए आरडीएफ निस्तारण के संयत्र का संचालन ना होने के तर्क देते हुए प्लांट की जांच की मांग की थी। इस पर एनजीटी ने जस्टिस एसवीएस राठौर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है।
16 तक होगी जांच पूरी इस मामले की जांच के लिए गठित टीम ने इस माह प्लांट जाकर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था समेत कूड़े अपशिष्टों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। 16 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में सब्मिट करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2019 में एक टीम ने प्लांट का निरीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया था। वहीं 2018 में भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी गांवड़ी में ठोस कचरा डालने को लेकर नगर निगम से जवाब तलब किया था।इस मामले में एनजीटी द्वारा गठित कमेटी इस सप्ताह निरीक्षण करने प्लांट में आ सकती है। यह टीम 16 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। हमने तर्क दिया था कि सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए आरडीएफ हम एकत्र कर रहे हैं। उसका यूज नही हो पा रहा है क्योंकि बिजली की अनुमति ना मिलने के कारण संयत्र चालू नही हो सका है। ऐसे में टीम आएगी पूरा निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे देगी।
ब्रजपाल सिंह, सहायक नगर आयुक्त