ग्रुप हाउसिंग में मिलेंगे प्रीपेड कनेक्शन
- बिल वसूली में मुश्किलों को लेकर पीवीवीएनएल का फैसला
- अब सिंगल कनेक्शन के स्थान पर फ्लैटवाइज दिया जाएगा कनेक्शन मेरठ। पीवीवीएनएल प्राइवेट बिल्डर्स की कॉलोनियों और टाउनशिप को प्रीपेड मीटर कनेक्शन देने की तैयारी कर रहा है। इससे न महज प्रत्येक फ्लैट को अलग से कनेक्शन जारी जाएगा, बल्कि पूरी टाउनशिप को सिंगल कनेक्शन देने से भी परहेज रखा जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलते ही मेरठ समेत सभी 14 जिलों में नया प्लान लागू हो जाएगा। क्या है मामलादरअसल, ग्रुप हाउसिंग और अपार्टमेंट्स में पीवीवीएनएल सिंगल कनेक्शन देता है। यह कनेक्शन सीधे अपार्टमेंट के पावर रूम में जाता है। जहां से अलग-अलग फ्लैट्स में कनेक्शन दिया जाता है। सभी फ्लैट्स में मीटर लगे होते हैं। जिसके बाद मीटर रीडिंग के माध्यम से सभी फ्लैट्स का बिल कलेक्ट किया जाता है। उधर, मेन कनेक्शन से ही अपार्टमेंट में स्ट्रीट लाइट्स व सामुदायिक केन्द्रों पर बिजली खर्च की जाती है। लेकिन बिल सबका कंपाइल ही आता है। बिल को रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी या संबंधित बिल्डर प्रत्येक फ्लैट से रीडिंग के अनुसार एक साथ जमा करता है।
आवंटी को मिलेगी राहतप्रीपेड मीटर फॉर्मूला लागू होते ही अपार्टमेंट्स में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अक्सर देखने में आता है कि आवंटी का आरडब्लूए या बिल्डर से अधिक बिल वसूलने को लेकर विवाद हो जाता है। कई बार तो आरडब्लूए की लापरवाही के चलते आवंटी का कनेक्शन तक कट जाता है। नई व्यवस्था के अंतर्गत आवंटी खुद अपना बिल जमा कर सकेगा।
लखनऊ के बाद मेरठ की बारी यूपीपीसीएल की ओर से लखनऊ में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिसके बाद पीवीवीएनएल में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। एसई अर्बन आरके राणा ने बताया कि लखनऊ में फॉर्मूला सक्सेस रहा है। जिसके बाद मेरठ में इसको लाने की तैयारी है। बॉक्स कम है उपभोक्ताओं का आंकड़ा उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन प्रदेश में प्री-पेड मीटिरिंग को बढ़ावा दे रहा है। इसका नतीजा है कि नियामक आयोग ने प्री-पेड मीटर्ड कंज्यूमर्स को बिजली बिल में छूट देने की घोषणा की थी। शहर में प्री-पेड मीटर्ड कंज्यूमर का आंकड़ा काफी कम है। शहर में कुल कंज्यूमर्स की संख्या 2.88 लाख के आस-पास है और इनमें से अभी तक केवल 1100 कंज्यूमर्स के घरों में ही प्री-पेड मीटर लगाए जा सके हैं। ---प्रीपेड मीटिरिंग पर जोर दिया जा रहा है। विभाग वैसे भी प्रीपेड मीटर पर जोर देता है। नई व्यवस्था लागू हो जाने से बिलों में त्रुटि और बिजली चोरी से निजात मिल सकेगी।
-आरके राणा, एसई अर्बन पीवीवीएनएल