सरकारी विभागों को लगेगा वसूली का 'करंट'
सरकारी विभागों पर बकाया 303 करोड़ बिजली का बिल
वसूली के लिए एमडी ने तैनात किए नोडल अधिकारी मार्च के अंत तक होगी वसूली, जारी होंगे नोटिस Meerut। मुफ्त की बिजली का मजा ले रहे सरकारी विभागों से वसूली के लिए अब पीवीवीएनएल सख्त रवैया अपनाएगा। पीवीवीएनएल का करीब 303 करोड़ रुपए बिजली का बिल सरकारी विभागों पर बकाया है। ऐसे में अब एमडी पावर ने जल्द से जल्द इस बकाये की वसूली के लिए डिस्काम को जिम्मेदारी दी। साथ ही नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। इन नोडल अधिकारियों को मार्च के अंत तक यह वसूली का टारगेट दिया है। शुरु हो वसूलीइस संबंध में एमडी पावर अरविंद मल्लपा बंगारी ने आयोजित बैठक में डिस्काम को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों का विद्युत बिल की वसूली के बराबर बजट मिल चुका है। ऐसे में वित्त वर्ष समाप्ति से पहले बकाया वसूली का टारगेट पूरा होना चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। यदि बकाया वसूली नहीं हुई तो संबंधित विभाग के कनेक्शन काट दिए जाएं। सरकारी विभागों से वसूली के काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द सरकारी विभागों का बिजली बिलों को सत्यापित कराकर कोषागारों को उपलब्ध कराएं।
इन विभागों पर बकायाग्राम्य विकास, पंचायती राज, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर विकास, न्याय विभाग, राजस्व विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, सिंचाई विभाग
अधिकतर सभी विभागों को बिजली बिल के लिए बजट मिल चुका है ऐसे में विभाग को भी बकाया बिल मिल जाना चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद मल्लपा बंगारी, एमडी पावर