निगम के लिए आफत बना स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन
31 अगस्त तक पूरा करना है रजिस्ट्रेशन का टारगेट
Meerut। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण मेरठ नगर निगम के लिए भारी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट नजदीक आ रही है और टारगेट का 20 प्रतिशत भी निगम को हासिल नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि लगातार शासन के दवाब के बाद भी स्ट्रीट वेंडर न तो खुद रजिस्ट्रेशन के आगे आ रहे है और निगम की टीम पूरे प्रयास के बाद भी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए वेंडर्स की संख्या को बढ़ा नही पा रहा है। इस संबंध में 31 अगस्त को समीक्षा बैठक होनी है लेकिन टारगेट आधा भी नही होने से आला अधिकारियो में परेशानी बढ़ गई है। 65000 का टारगेटदरअसल मेरठ को शासन ने 65000 स्ट्रीट वेंडरों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया है। इन स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से 10 हजार रुपये तक लोन दिलाने के लिए उनकी इच्छानुसार आवेदन फॉर्म भरवाने हैं। लेकिन नगर निगम अभी तक लगभग 8 हजार ही फॉर्म भरवा सका है। इस योजना पर शासन की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के कर निरीक्षकों को गत माह से रोजाना शहर के बाजारों में सर्वे कर रजिस्ट्रेशन कराने का जिम्मा भी दिया गया है। जिसके तहत रोजाना निगम की टीम स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कर रजिस्ट्रेशन कराने में जुटा हुआ है।
फैक्ट 65271 हजार वेंडरों के रजिस्ट्रेशन का टारगेट निगम के रिकार्ड में 8079 स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत हैं अब इस योजना के लिए मात्र 8 हजार वेंडरों ने ही अब तक आवेदन किया है नगर निगम की टीम को बाजारों में ठेले, खोमचे वालों को खोज कर पंजीकरण करने का काम दिया गया है मौके पर जाकर टीम रजिस्ट्रेशन कराने के साथ लोन का आवेदन भरवा रही है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, एक फोटो अनिवार्य है। सबसे जरुरी है कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। लोन पर किसी प्रकार की कोई बंधक गारंटी नहीं है। समय से पहले या समय पर लोन वापसी पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। डिजिटल लेनदेन 50 से 100 रूपये तक का मासिक कैश बैक भी मिलेगा ये लोन 12 मासिक किस्तों में वापस करना होगा यह आ रही समस्याएं स्ट्रीट वेंडर के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नही हैं। अधिकतर स्ट्रीट वेंडर इस योजना के तहत लोन चाहते ही नहीं हैं।शहर में अनुमानित संख्या के मुकाबले काफी कम स्ट्रीट वेंडर शहर में मौजूद हैं
योजना के तहत टारगेट पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। कुछ तकनीकी परेशानी मोबाइल नंबर लिंक न होने से आ रही है लेकिन इसका भी समाधान किया जा रहा है। जल्द से जल्द टारगेट पूरा किया जाएगा। ब्रजपाल सिंह, सहायक नगरायुक्त