भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय सचिव ने दिया आश्वासन बोले मौखिक रूप से कई बार हो चुकी है डायल से बात बैठक जल्द।

मेरठ से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए अनुबंध की शर्ते निर्धारित करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जल्द त्रिपक्षीय बैठक होगी। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप कुमार खरौला का कहना है कि डायल के साथ मौखिक बात कई बार हो चुकी है, लेकिन शर्तो को अंतिम रूप इस बैठक में ही दिया जाएगा।

अधिकारियों से मुलाकात

भारत सरकार के सचिव शनिवार को व्यक्तिगत कार्यक्रम के चलते मेरठ में थे। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर सुरेंद्र सिंह व जनपद स्तरीय अफसरों के साथ बातचीत में उक्त जानकारी दी। सचिव प्रदीप कुमार खरौला ने बताया कि मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तार करके उसे हवाई अड्डे का रूप देने व यहां से आम जनता के लिए हवाई यात्रा शुरू करने की सभी बाधाएं अब खत्म हो गई हैं।

आसान हुआ काम

सचिव ने बताया कि डायल द्वारा मेरठ में हवाई अड्डे के विकास और संचालन की सहमति दे दिए जाने से यह कार्य अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार, डायल और एएआई के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध होना है। इसकी शर्तो के संबंध में डायल के पदाधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है। अनुबंध की शर्तो को अंतिम रूप त्रिपक्षीय बैठक में दिया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द तय होगी।

जमीन पर होगी बात

मेरठ की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जमीन की जरूरत है। पूर्व में एएआई उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रख चुकी है कि सरकार केवल जमीन उपलब्ध करा दे तो हवाई अड्डे के विकास में उसका कोई खर्च नहीं होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक जमीन का प्रस्ताव तैयार कराया जा चुका है। 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए आवश्यक जमीन की व्यवस्था में लगभग 362 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है। त्रिपक्षीय बैठक में इस जमीन की व्यवस्था पर अहम बातचीत होगी। तय किया जाएगा कि जमीन का खर्च किसके हिस्से में रहेगा।

मेरठ से उड़ान में अब कोई विलंब नहीं होगा। इसकी अहम बाधा अब खत्म हो गई है। सचिव भारत सरकार ने भी इस संबंध में गंभीरता दिखाई है।

सुरेंद्र सिंह, कमिश्नर, मेरठ

Posted By: Inextlive