कमिश्नर बोले स्थानीय समाधान फौरन होगा
वर्षों पहले जारी शासनादेश के अंतर्गत पहली बार हुई आवास बंधु की बैठक
कमिश्नर ने कहा शासन स्तरीय हल होने वाले प्रस्ताव का पत्र तत्काल भेजेंगे Meerut : मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में आवास बंधु की बैठक हुई। पहली बार हुई बैठक में 16 प्रस्तावों पर करीब चार घंटे तक चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि जो प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर समाधान करने योग्य होंगे, उसका समाधान महीनों में नहीं बल्कि फौरन होगा। जो विषय शासन स्तर के हैं उसके लिए भी शासन को पत्र चंद दिनों में भेज दिया जाएगा। 2003 में गठनगौरतलब है कि आवास बंधु का गठन 2003 में किया गया था लेकिन कभी इसकी बैठक नहीं हुई। हाल में ही रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व उद्यमियों ने मंडलायुक्त से मिलकर आवास बंधु की बैठक कराने के लिए शासनादेश का हवाला दिया था। उसी क्रम में मंडलायुक्त ने बैठक बुलाई थी।
16 सदस्य शामिलइस बैठक के लिए एमडीए सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया था जिसमें डीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों, डेवलपर्स एसोसिएशन व आíकटेक्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मिलाकर 16 सदस्य रखे गए हैं। एमडीए से सचिव प्रवीणा अग्रवाल, मुख्य नगर नियोजक इश्तियाक अहमद, अपर जिलाधिकारी वित्त, रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन से अध्यक्ष अशोक गर्ग, महामंत्री कमल ठाकुर, कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता, आíकटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल शामिल थे।
इन पर हुई चर्चा -डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के अंतर्गत मेरठ में लो¨डग व अनलो¨डग स्टेशन बनाया जाए। -हाईवे व एक्सप्रेस-वे को आबादी व उपयोगिता के अनुसार आपस में जोड़ा जाए। -आनलाइन मानचित्र में आ रही समस्याओं को जल्द दूर किया जाए। -आवासीय व औद्योगिक कालोनियों में विद्युतीकरण पर दो बार जीएसटी ली जा रही है जिसे समाप्त किया जाए। -वें¨डग जोन व कैटल कालोनी विकसित की जाए। -मेरठ महायोजना-2031 को इस तरह से बनाया जाए जिसके आधार पर विकास आसान हो। -ग्रीन वर्ज में स्थापित सीएनजी पंप से प्रभाव शुल्क घटाया जाए। -यूपी इन्वेस्टर मीट में जिन उद्योगों से एमओयू हुआ था, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। -शमन नीति के आवेदन जल्द से जल्द निस्तारित किए जाएं। -आवास विकास परिषद द्वारा बेसमेंट चार्ज में ज्यादा वृद्धि की गई है जिसे घटाया जाए।