झटपट कनेक्शन योजना पर ब्रेक
- बिजली विभाग में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक नदारद
-कोरोना काल में बिजली विभाग के कार्यालयों में सन्नाटा केस-1 लक्सा निवासी संजय सिंह ने 2 मई को नए बिजली के कनेक्शन के लिए झटपट योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन किया। उन्हें आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो दिन का समय दिया गया। उन्हें दो दिन बाद मोबाइल पर मैसेज भेजा गया कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। उस दौरान उन्होंने 59 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज भी दिया। संजय ने दोबारा आवेदन किया। जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। केस-2चितईपुर निवासी शुभम पटेल ने 30 अप्रैल को ही नए मीटर लगाने के लिए झटपट कनेक्शन के तहत आवेदन किया। उनका तीन बार आवेदन निरस्त किया गया। खास बात ये है कि इन तीनों बार उनसे प्रोसेसिंग चार्ज लिया गया। मगर कनेक्शन लगाने की कोई तारीख अब तक नहीं मिली। सोमवार को मैसेज आया कि उनके घर का बिजली बिल पहले से बकाया है इसलिए मीटर नहीं मिलेगा। जबकि उनका कोई भी पुराना बकाया नहीं है।
बनारस में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है। इससे कोई सरकारी विभाग भी अछूता नहीं है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ा है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में मौजूद रहने का आदेश दिया है। लेकिन कई विभागों में 20 प्रतिशत कर्मचारी भी नहीं पहुंच रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आठ उपकेंद्रों के किसी भी कार्यालय में कामकाज नहीं हो रहा है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। यहां तक की ऑनलाइन व्यवस्था भी चरमरा हो चुकी है। घरों ने नए मीटर नहीं लग पा रहे हैं। इससे घरों में अंधेरा छाया हुआ है। इसी की भेंट झटपट कनेक्शन योजना भी चढ़ गई है।
ऑनलाइन की मॉनिटरिंग से लेटलतीफी बिजली विभाग में ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की कमी की वजह से आनलाइन शिकायत और आवेदनों को सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं। इसमें झटपट कनेक्शन योजना भी शामिल है। झटपट योजना का जोड़ ये झटपट कनेक्शन योजना झटपट बिजली कनेक्शन योजना विद्युत विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों को 10 दिनों में बिजली कनेक्शन मुहैया करना है। इस योजना का मकसद लोगों को विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सीएम की जीरो टॉरेलेंस की नीति का पालन हो। झटपट कनेक्शन की प्रक्रिया- पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें श्रेणी के अनुसार तय शुल्क जमा करना होगा।
- बीपीएल आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ 10 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वे 1 से 49 किलोवाट आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। - एपीएल आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते समय 100 रुपये शुल्क का भुगतान करके 1 से 49 किलोवाट आपूíत के लिए आवेदन कर सकते है। -आधिकारी कोपोर्टल के माध्यम से जमा कराए गए सभी आवेदनों को निर्धारित समय में मूल्यांकन करके बिजली कनेक्शन जारी करना है। ऑफिस में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की तबियत खराब है। इससे कई काम प्रभावित हो रहे हैं। इसमें झटपट योजना भी शामिल है। पब्लिक से जुड़े सभी कामों का जल्दी निपटारा कर दिया जाएगा। दीपक अग्रवाल, एसई-सेकंड , पीवीवीएनएल