- सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री 53526 करोड़ रुपए का बजट सदन में किया पेश

- राज्य के विकास की बुनियाद को मजबूत करने व रोजगार परक बजट

>DEHRADUN: उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान गैरसैंण के भराड़ीसैंण में वेडनसडे को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री 53526 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। कहा, सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट नवीन आकांक्षाओं व आशाओं के साथ ही राज्य के निर्बल वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के ध्येय से बनाया गया बजट है। बजट में समाज के सभी वगरें किसान, महिलाओं, युवाओं व उद्योग क्षेत्रों की सभी जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। सीएम ने बजट को प्रदेश में विकास की बुनियाद को मजबूत करने व रोजगार को बढ़ावा देने वाला बताया।

शिक्षा और महिला बाल विकास में 4287 नियुक्तियां

पेश किए गए बजट के मुताबिक सरकार ने बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ ही सड़कों, पुलों की मरम्मत का भी जिक्र किया है। जिसके लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ऐसे ही मार्च 2020 तक 67 विलेजेज को ग्रामीण मागरें से जोड़े जाने व इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए पीडब्ल्यूडी के लिए 2055 करोड़ का बजट रखा है। ऐसे ही युवाओं के लिए युवा आयोग के गठन, सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग व प्रवक्ता संवर्ग में 3063 पदों में आगामी वित्तीय वर्ष में तैनाती व महिला सशक्तिकरण व बाल विभाग में 1224 नई भर्तियों की बात कही गई है।

- ई-गवर्नेस की दिशा में ई-मंत्रिमंडल प्रणाली लागू।

- सुविधाजनक नागरिक सेवाओं के तहत 82 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध।

- पेंशनरों को डिजिटल के जरिए ई-जीवन सर्टिफिकेट प्रदान करने की सुविधा।

- वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में रोड एक्सीडेंट्स में कमी।

- सुशासन व जीरो टॉलरेंस करप्शन पर सरकार कटिबद्ध।

- सरकार के कार्यो की समयबद्धता को ई-ऑफिस प्रणाली जल्द लागू।

- दिसंबर 2019 तक 83 ग्रोथ सेंटर की स्थापना की स्वीकृति।

- किसानों को मूल्य समर्थन योजना के जरिए खाद्यान्न क्रय, कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना की शुरुआत।

- युवाओं को रोजगार के लिए सीएम युवा पेशेवर नीति-2019 व अंत: शिक्षा नीति 2019 प्रख्यापित।

- रिवर्स माइग्रेशन को पलायन प्रकोष्ठ का गठन, 18 करोड़ का प्रावधान।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष में 76 करोड़ का प्रावधान।

- उत्तराखंड में चारधाम देवास्थानम् प्रबंधन अधिनियम लागू।

- कुंभ के लिए पुलिस व जेल विभाग के तहत 2174.33 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित।

- गन्ना किसानों के हितों के लिए गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए खांडसारी नीति निर्गत।

- दुग्ध सहकारिताओं के विकास को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित 444.62 करोड़ की योजना स्वीकृत।

- राजकीय वेटनरी हॉस्पिटलों को सुदृढ़ करने को मॉडर्न इक्विपमेंट की योजना को मंजूरी।

- पशुपालन डेरी विकास में पशुचारा परिवहन योजना।

- वर्ष 2022 तक मत्स्य प्रोडक्शन व पालकों की आय में दोगुना इजाफे का टारगेट।

- व‌र्ल्ड बैंक सहायतित 975 करोड़ के अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम।

- स्नो लैपर्ड के कंजर्वेशन गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लैपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना होगी।

- वनों का आग से बचाने को 19.92 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित।

- जायका के तहत 110 करोड़ का प्रावधान।

- टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही इको-टूरिज्म नीति होगी लागू।

- एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने को एडवेंचर टूरिज्म विंग की स्थापना।

- होम स्टे को 11.50 करोड़ की व्यवस्था।

- चारधाम यात्रा 2020 में यात्रियों की सुविधा को 131 जन सुविधाओं का नवीनीकरण व उच्चीकरण।

- जौलीग्रांट एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण को 295 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित।

- आपदा प्रबंधन को 864 करोड़।

एनआरआई के लिए सेपरेट प्रकोष्ठ

विदेशों में बसे उत्तराखंड वासियों को जोड़ने के लिए बजट में निवेश करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट व प्रकोष्ठ के गठन को शामिल किया गया है।

युवाओं का रखा गया ख्याल

बजट में युवाओं के विकास को उत्तराखंड युवा आयोग के गठन की बात कही गई है। जबकि युवाओं को एक मंच पर लाने को कौशल विकास के तहत ऑनलाइन पोर्टल डेवलप होगा। युवाओं के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए सीएम शिक्षुता योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी। जबकि स्वरोजगार के लिए वर्ष 2019-20 में 1341 एप्लीकेंट्स व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म स्वरोजगार में 151 एप्लीकेंट्स को 18.45 करोड़ के लोन का जिक्र भी किया गया है। ऐसे ही पीएम मुद्रा योजना के तहत 167437 व स्टेंडअप इंडिया योजना के तहत 233 एप्लीकेंट्स को भी लोन बांटे गए।

महिलाओं की होंगी भर्तियां

बजट में सहायक अध्यापक, एलटी संवर्ग व प्रवक्त संवर्ग के 3228 पदों पर नियुक्तियों का जिक्र है। जबकि वर्ष 2020-21 में 3063 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के तहत 872 नियुक्तियों के अलावा 1224 कार्मिकों की नियुक्तियों का भी जिक्र शामिल है।

धान के भुगतान को 2300 करोड़

बजट में कृषि उत्पादन 19.44 लाख मैट्रिक टन रहने की संभावना जताई गई है। कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य जैविक कृषि विधेयक लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। जबकि पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन व रबी खरीद सत्र के तहत धान के भुगतान को 2300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषि विकास योजना में 18 करोड़ प्रस्तावित, मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत छोटे किसानों के लिए 500 फॉर्म मशीनरी बैंक व 800 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित होंगे।

सड़कों के निर्माण को 300 करोड़

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत 2226 किमी मार्गो के नवीनीकरण की बात कही गई है। मार्गो व पुलियों के निर्माण के लिए 300 करोड़ और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 150 से अधिक जनसंख्या वाले सीमावर्ती गावों को सड़क से जोड़े जाने की बात कही गई है। मुजफ्फरनगर-रुड़की रेल मार्ग को 70 करोड़ का प्रावधान व 2020 तक 67 विलेजेज को ग्रामीण मार्गो से जोड़ने का टारगेट रखा गया है, जबकि पीएम ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण को 1072 करोड़ का जिक्र है।

स्मार्ट सिटी के लिए 123 करोड़ की धनराश्िा प्रस्तावित

नवसृजित विकास प्राधिकरणों के संचालन के लिए 571 पदों का सृजन किए जाने के साथ ही विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति व आउट सोर्सिग के जरिए कार्मिकों की तैनाती गतिमान होना बताया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के लिए वित्तीय वर्ष में 123 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गइर्1 है।

बजट पर फिर दौड़ी सपनों की मेट्रो

उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तावित हैं। जबकि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी के लिए 58 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। निकायों में 24 घंटे पानी की व्यवस्था को एआईआईबी के तहत 1400 करोड़ की योजना को केंद्र से स्वीकृति मिलने का भी जिक्र बजट में किया गया है।

15 हजार आवासों का होगा निर्माण

पीएम आवास योजना में 15 हजार आवासों का निर्माण होगा। इसके लिए 95 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। कहा गया है कि देहरादून ओडीएफ डबल प्लस पाने वाला स्टेट का पहला निगम बना है। योजना के तहत 114.12 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

अप्रैल में वेलनेस समिट प्रस्तावित

इनवेस्टर्स समिट के बाद अब अप्रैल के महीने में वेलनेस समिट का प्रस्ताव है। स्टार्टअप के तहत 66 को स्टार्टअप की मान्यता मिल चुकी है। नैनीताल में एचएमटी की भूमि खरीद के लिए 72 करोड़, एमएसएमई को सहायता योजना के तहत 35 करोड़ की व्यवस्था, खनन में रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2019 व उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 प्रख्यापित।

Posted By: Inextlive