पशुपालन विभाग को 414 करोड़ का बजट
पशुपालन विभाग
DEHRADUN: राज्य, केंद्र पोषित और नाबार्ड पोषित योजनाओं में पशुपालन विभाग के लिए कुल 414. 35 का प्राविधान बजट में किया गया। पशु संगणना के अनुसार कुल पशु संपदा 44 लाख और कुकुट संपदा 50 लाख हैं। मत्स्य उत्पादन और मत्स्य पालकों की आय दोगुना किए जाने के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 28.81 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट स्वीकृत कराते हुए संचालित किए गए। मोबाइल फिश स्टॉल और ई-रिक्शा आधारित मोबाइल फिश स्टॉलों की स्थापना की गई। इस योजना के संचालन से इस अवधि में कुल 1043 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 3129 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए। नाबार्ड पोषित योजनाओं में पशुपालन विभाग के लिए 414.35 करोड़ का प्राविधान किया गया। ग्राम विकास पंचायती राजमहात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह नवंबर 2019 तक कुल 1662.22 करोड़ की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना के अंतर्गत 266.77 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया। पिरूल से विद्युत उत्पादन की 4 परियोजनाओं का कार्य मार्च तक पूर्ण होना संभावित है। दूसरे चरण में प्राप्त प्रस्तावों को परियोजना अनुमोदन समिति की ओर से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उरेडा की ओर से 25 नवंबर को संबंधित विकासकर्ताओं को एलओए जारी किए जा चुके हैं।
समाज कल्याण ऐसे वृद्धजन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं। एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनको स्वास्थ्य, भोजन और आवास की उचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसमें स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से काम किया जाएगा। वृद्धाजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग पेंशन की वर्तमान पेंशन एक हजार रुपये से बढ़कर 1200 रुपये प्रतिमाह हो गई है। जिसके लिए 1048.05 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इसमें 47 लाख 75 हजार वृद्धजनों, 78 हजार दिव्यांगों, एक लाख 78 हजार विधवाओं, 30 हजार किसानों, 5500 निराश्रित परित्यक्त महिलाओं आदि को पेंशन देकर लाभांवित किया जाएगा।