12 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी का कनेक्शन
DEHRADUN: प्रदेश में 12.44 लाख वंचित परिवारों को पीने के पानी की सुविधा उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। 2024 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ा दिए। केंद्र की मोदी सरकार के नए बजट में सभी शहरी निकायों में हर घर को पेयजल कनेक्शन के संकल्प को उत्तराखंड में जल्द धरातल पर उतारा जा सकेगा।
सचिवालय में मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के सुचारू संचालन को इसके ढांचे पर मुहर लगा दी गई। मंत्रिमंडल के समक्ष मिशन के ढांचे में 129 पदों का प्रस्ताव रखा गया था। वित्त ने 97 पदों पर हामी भरी है। प्रस्तावित ढांचे में समन्वयकों के 42 पद कम किए गए हैं। इनके स्थान पर अधिशासी अभियंता के दो पद, सहायक अभियंता के चार पद और कनिष्ठ अभियंता के चार पद समेत कुल 10 अतिरिक्त पदों को ढांचे में शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल ने भी इसे ही स्वीकार कर लिया। मंत्रिमंडल ने अन्य फैसले में गैरसैंण में विधानसभा सत्र की तारीख तय कर दी। सत्र एक मार्च से 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट चार मार्च को पेश किया जाएगा।
97 पदों को दी मंजूरीजल जीवन मिशन के तहत इस काम को समय पर अंजाम देने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मिशन के संरचनात्मक ढांचे के लिए 97 पदों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के बीते रोज संसद में पेश किए गए 2021-22 के आम बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) को लांच किया गया है। इसके तहत सभी शहरी निकायों में पेयजल कनेक्शन से वंचित परिवारों की सुध ली गई। इन घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही निकाय क्षेत्रों के सभी परिवारों को सर्वसुलभ जलापूर्ति की जाएगी। मिशन के अंतर्गत ही अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को भी अंजाम दिया जाना है। केंद्रीय बजट में इस प्राथमिकता को प्रदेश की भाजपा सरकार ने तुरंत हाथों-हाथ लेने की कवायद प्रारंभ कर दी।
ये है जल जीवन मिशन का ढांचा अपर निदेशक-एक, परियोजना प्रबंधक-तकनीकी, परियोजना प्रबंधक-अनुश्रवण, परियोजना प्रबंधन-वित्त के एक-एक पद, समन्वयक के पांच पद, हाइड्रोलाजिस्ट का एक, अधिप्राप्ति विशेषज्ञ का एक, प्रोग्रामर के दो, अधिशासी अभियंता के दो, सहायक अभियंता के चार, कनिष्ठ अभियंता के चार, कार्यालय सहायक के चार, टैली सहायक के दो, लेखा सहायक के दो व बहुद्देश्यीय कर्मी के चार पद पद। कैबिनेट के फैसले- जल जीवन मिशन का 97 पदों का ढांचा स्वीकृत, आम बजट की घोषणा को अंजाम तक पहुंचाने को उठाया कदम
- उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा(संशोधन) नियमावली को मंजूरी - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी के अधीन गठित समिति में सांसद या केंद्रीय मंत्री और विधायक या राज्य सरकार के मंत्री के प्रतिनिधि बतौर सदस्य नामित हो सकेंगे