दून कैंट में सिविल एरिया होगा नोटिफाइड
कैंट बोर्ड की मीटिंग में कई प्रस्ताव हुए पारित
देहरादून: देहरादून कैंट बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में सिविल एरिया नोटिफाइड करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सिविल एरिया नोटिफाइड होने से सेना और नागरिकों के बीच विवाद की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार व विभिन्न एजेंसियों से फंड मिलने में भी आसानी होगी। बताया गया कि इससे निर्वाचित बोर्ड की शक्तियों में भी इजाफा होगा।मंगलवार को कैंट बोर्ड देहरादून की बैठक हुई। बैठक में सिविल एरिया अधिसूचित करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे अब केंद्र को भेजा जाएगा। बताया गया कि प्रदेश में देहरादून, अल्मोड़ा, क्लेमेंटटाउन समेत चार कैंट बोर्ड में सिविल एरिया नोटिफाइड नहीं है। इससे कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। सिविल एरिया नोटिफाई होने से न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि जनता को भी सहूलियत होगी। इन सभी कैंट एरिया में काफी ज्यादा सिविल आबादी है। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर एचएस जग्गी, सीईओ जाकिर हुसैन, उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, सभासद मेघा भट्ट, मधु खत्री, मीनू, विनोद पंवार, हितेश गुप्ता, जितेंद्र तनेजा और कमल राज शामिल रहे।
इन प्रस्तावों पर मुहर - डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन, हॉस्पिटल में दवा सप्लाई, तहबाजारी, छावनी प्रवेश शुल्क।- बोर्ड कर्मचारियों का डीए राज्य सरकार की तरह 9 से बढ़ाकर 12 परसेंट।
- सैन्य क्षेत्र में वेस्ट कलेक्शन के लिए वाहन खरीद को सैन्य अफसरों की कमेटी। - 14 नक्शों पर निर्माण के लिए एक्सटेंशन। - 19 अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव पास। - 48 रिपेयर और मेंटिनेंस के प्रस्ताव पास।