लंबे समय से जमे अनुभाग अधिकारियों पर अब गिरेगी गाज, सप्ताहभर में होंगे ट्रांसफर
- सचिवालय के अनुभागों में कार्य प्रणाली सुधारने की हिदायत
- अनुभागों में निर्धारित अवधि से ज्यादा वक्त तक कार्यरत कार्मिकों का हो ट्रांसफर - अनुभागों के पर्यवेक्षण की हो कारगर व्यवस्था - महीने के लास्ट दिन डीपीसी के लिये निर्धारित हो - सचिवालय मैनुअल का पुनर्मूल्यांकन व कैबिनेट के निर्णयों का अनुपालन हो >DEHRADUN: सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सचिवालय के अनुभागों में पत्रावलियों के निस्तारण में आवश्यक लेट होने के लिये उत्तरदायी कार्मिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा, ऐसे प्रकरणों में मात्र ट्रांसफर किया जाना समाधान नहीं, बल्कि सचिवालय में पत्रावलियों का निस्तारण समय पर समयबद्धता के साथ हो। उन्होंने इसके लिये उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, आवास, खनन, आबकारी व पेयजल अनुभागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर ट्रांसफर करने के निर्देश सचिव सचिवालय प्रशासन को दिये। ई- फाइलिंग तैयार करने के निर्देशसीएम ने निर्देश दिये हैं कि अनुभाग स्तर से पत्रावलियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जाए। लेकिन वापसी में पत्रावली को उच्च स्तर से सीधे सेक्शन को सन्दर्भित कर दिया जाए। इससे समय की बचत व आदेशों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साफ कहा गया है कि एक अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारी को एक ही विभाग का कार्य सौंपा जाए। सीएम ने कहा कि सचिवालय जन आकांक्षाओं का भी केन्द्र होता है, जनहित से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति में तेजी आने से उसका लाभ आम आदमी को समय पर मिल सकेगा। सीएम ने मंगलवार को सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी सहित तमाम अधिकारियों के साथ सचिवालय की कार्य प्रणाली में सुधार व ई- फाइलिंग आदि से सम्बन्धित सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते हुए सुझाव हासिल किए। निर्देश दिए कि भविष्य में यह स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न न हो, सीएम व सीएस के अनुमोदन के बाद सेक्शन स्तर पर पत्रालियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो। इसके अलावा सीएम ने सीएम ई- फाईलिंग को सीएम डैशबोर्ड से लिंक किये जाने के साथ एक लक्ष्य लेकर पहले पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ऊर्जा, कार्मिक व गृह विभाग की ई- फाइलिंग तैयार करने के निर्देश दिए। कहा, कार्मिकों का वार्षिक मूल्यांकन जरूरी किये जाने व बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किये जाने के निर्देश दिए। सीएम ने सीसीटीवी की व्यवस्था बनाये जाने व उच्चाधिकारियों के स्तर पर इसकी निगरानी किये जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि शासन स्तर पर जनहित में कोई नीति बनायी जाती है तो उसका ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।