सीएम ने राजस्व ग्राम बनाने की दी स्वीकृति
- देहरादून व हरिद्वार के टिहरी बांध विस्थापित क्षत्रों के 9 गांवों को राजस्व ग्राम बनाने की स्वीकृति
- ग्रामीणों की वर्षो से लम्बित मांग हुई पूरी, ग्राम पंचायतों का होगा गठन, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ DEHRADUN: सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक ऋषिकेश के सात गांवों और हरिद्वार के टिहरी विकास नगर एवं टिहरी बन्द्राकोटी को राजस्व ग्राम बनाये जाने की स्वीकृति दे दी है। सीएम ने कहा कि राजस्व ग्राम बनाये जाने से इन गांवों के लोगों की वषरें पुरानी मांग पूरी हुई है। राजस्व ग्राम बनने से यहां के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और पंचायतों का गठन भी हो सकेगा। सचिवालय में हुई बैठकबुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वन आनन्द बर्द्धन और सचिव राजस्व सुशील कुमार के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके बाद सीएम ने इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के निर्देश दिये। राजस्व ग्राम घोषित किये गये ग्रामों में टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक के माली देवल, विरयाणी, पैंदार्स, असैना, लम्बोगडी, गोजियाड़ा सिरांई, सिरांई राजगांव और डोबरा गांव, जबकि हरिद्वार जिले के टिहरी बांध परियोजना विस्थापित क्षेत्र पथरी भाग 3 के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के ग्राम टिहरी विकास नगर और टिहरी बन्द्राकोटी शामिल हैं। सीएम ने सचिव राजस्व को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।