सांसदों और विधायकों को समय पर मिलें सूचनाएं: सीएम

DEHRADUN: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रपोषित योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित जरूरी सूचनाओं और प्रगति की जानकारी सांसदों और विधायकों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के सदस्य सांसदों और विधायकों की भागीदारी के साथ जिलास्तरीय बैठकें होनी चाहिए।

सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रें¨सग से दिशा की राज्यस्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें केंद्रपोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि केंद्रपोषित योजनाओं को तय लक्ष्य के साथ पूरा किया जाए। कोविड-19 के कारण हुई देरी की भरपाई करने के लिए दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। सीएम ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है। इसमें अवस्थापनात्मक, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को प्रमुखता दी जाए। डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी जिलों में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अच्छा काम किया गया है। नए जॉब कार्ड बनाने में ग्रामीणों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन गांवों में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कनेक्टिविटी से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि दिशा 41 केंद्रपोषित योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। सीएम की अध्यक्षता में गठित इस समिति का उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और तालमेल बढ़ाना है। राज्य स्तरीय समिति में सभी सांसद और कुछ विधायक सदस्य होते हैं। समिति धन प्रवाह की समीक्षा, भूमि, स्थान जैसे मामलों को हल करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए आवश्यतानुसार सुझाव केंद्र सरकार को दे सकती है। बैठक में सांसद अजय भट्ट व अजय टम्टा, विधायक राजेश शुक्ला, धन सिंह नेगी, राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आरके सुधांशु, शैलेश बगोली, नीतेश झा, आर मीनाक्षी सुंदरम सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, डिजिटल इंडिया की समीक्षा हुई। साथ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि ¨सचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नाम, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, त्वरित ¨सचाई लाभ कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई।