कोरोना से निपटने को पूरे राज्य में 500 डॉक्टरों की तैनाती
- पीएम की अध्यक्षता में देशभर के मुख्यमंत्रियों की वीसी के जरिए बैठक
देहरादून, सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंडे को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पीएम के समय पर लिए गए साहसिक निर्णय से देश आज खुद को सुरक्षित सेफ फील कर रहा है। सीएम ने कोविड-19 को देखते समय-समय पर पीएम के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट सचिव व विभागीय सचिवों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के लिये भी आभार व्यक्त किया। बैकअप में पैरोमेडिकल स्टॉफसीएम ने पीएम को जानकारी दी कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोया। कोविड-19 कंट्रोल को राज्य में करीब 500 डॉक्टरों की तैनाती की गई। इतने ही पैरामेडिकल स्टॉफ तैनात हैं। 13 जिलों में से 11 जिलों में आईसीयू, वेंटिलेटर प बाईपैप के इंतजाम के साथ पैरामेडिकल स्टॉफ की ट्रेनिंग पूरी की गई है। जिससे आपातकाल में परिस्थितियों को निपटा जा सके। कहा, स्टेट में कोरोना के मामले 45 दिनों में डबल हो रहे हैं, रिकवरी रेट 67.6 परसेंट है। 68 पोजिटिव मामलों में से 46 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
-अब तक राज्य में 45 हजार प्रवासियों को लाया गया वापस।-पूरा खर्च राज्य सरकार ने वहन किया।
-पुणे व सूरत से भी ट्रेनों के जरिए लाया जा रहा वापस। -करीब 2 लाख श्रमिकों के खाते में 2,000 रुपए की धनराशि जमा -लगभग 3500 इंडस्ट्रीज में 45 परसेंट क्षमता के साथ काम शुरु। -स्टेट में श्रमिक कानूनों में किया गया सुधार। -कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में पहल -किसानों को सिंगल विंडो सिस्टम की तरह पोर्टल तैयार किये जाने की बात। -खनन के चुगान में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता। -इसके लिये एनजीटी से अनुमति की अपेक्षा। ग्रीन जोन में टूरिज्म गतिविधियों की मंजूरी मांगीसीएम ने पीएम से आवासीय विद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने को लोन सीमा 3 से 4 परसेंट करने व कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दिए जाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने राज्य के अंदर ग्रीन जोन के बीच में सीमित पर्यटन गतिविधियां अनुमन्य किए जाने का भी आग्रह किया। सीएम ने कहा कि महामारी से होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म व परिवहन व्यवसाय सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। कहा, स्टेट में करीब ढ़ाई लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन्हें राहत देने के लिए विचार किया जाना चाहिए। सीएम ने मनरेगा के तहत होमस्टे व अन्य गतिविधियां अनुमन्य किए जाने की बात रखी। सएम ने मनरेगा के पैटर्न पर शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के लिए नई योजना लाई जाने की बात भी कही।
प्रवासियों को राशन कार्ड की जरूरत राज्य में काफी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं। जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल के बाद राशन कार्ड बनने पर मनाही है। जबकि राज्य में पहुंचने वाले लोग जरूरतमंद हैं। इनकी संख्या करीब तीन लाख के आसपास है। जिनके जीवनयापन का भी कोई तत्काल साधन नहीं है। सीएम ने कहा कि एसडीआरएफ की धनराशि से कोविड-19 के मैनेजमेंट व अवस्थापना सृजन से संबंधित सभी खर्चे अनुमन्य ककिया जाना चाहिए।