बदहाल सिनेमा घरों को जीवनदान देगी सरकार
-बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई फिल्म परिषद की बैठक
-फिल्म परिषद को स्वायत्ताशासी संस्था के रूप में किया जाएगा तैयार DEHRADUN: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद को स्वायत्तशासी बनाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जो सिनेमाहॉल आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गए हैं, उनको जिंदा रखने के लिए सरकार टैक्स माफ करेगी। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व हल्द्वानी जैसे शहरों में क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन देने के साथ ही दिखाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। कलाकारों को दी जाएगी ट्रेनिंगबुधवार को राज्य गठन के बाद पहली बार अस्तित्व में आए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई। जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि स्थानीय युवा कलाकारों को फिल्मों के लिए तकनीकी तौर पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा। जिससे बाहर से आने वाले फिल्म मेकरों को ऐसे कलाकार आसानी से उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए सरकार एक आईटीआई को चिन्हित करेगी। सीएम ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में एक सेक्शन भी खोलने की बात कही। जिसमें युवाओं को फिल्मों से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी।
हेमंत पांडे करेंगे जिलों का दौरामुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में फिल्म नीति को सुदृढ़ किया जाएगा। इस दौरान तमाम मेंबरों के तरफ से कई सुझाव आए और सीएम ने सुझावों को अमल में लाने पर अपनी सहमति दी। वहीं, फिल्म परिषद के उपाध्यक्ष हेमंत पांडे ने कहा कि वे अब सूबे के सभी जिलों का दौरा करेंगे। जहां फिल्म विकास से जुड़ी तमाम संभावनाओं को टटोलेंगे।
हिमानी के नाम पर होगी घोषणा बैठक में उम्मीदें थी कि फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया के परिषद के उपाध्यक्ष से इनकार करने के बाद बॉलीवुड की अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के नाम पर सहमति बन सकती है। लेकिन बैठक में फिलहाल उनके नाम का प्रस्ताव नही आया। सूत्रों के अनुसार जल्द उपाध्यक्ष पद पर उनके नाम पर सरकार मुहर लगाएगी। नैनीताल को फिल्म सिटी बनाने का विचार भी बैठक में नहीं आया।