खेल निदेशालय में प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ खेल विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक ली। बैठक में खेल मंत्री ने प्रदेश में जिला कीडा अधिकारियों को आवंटित हुए कुल बजट की अभी तक कि स्थिति पूर्व की बैठकों में समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों पर हुई कारवाही मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं की स्थिति सहित कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा ली। वही बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा की जिसमे सभी घोषणाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

नहीं की जाएगी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त-रेखा आर्या

खेल मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून, 15 जून (ब्यूरो)। खेल मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान हरिद्वार जिले की जिला क्रीड़ा अधिकारी से उनके जनपद में उदीयमान योजना से लाभान्वित बच्चों को स्थिति के बारे में जानकारी ली,जिसपर क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी कुल 240 बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं शेष किन्ही अन्य कारणवश लाभ नही ले पा रहे हैं। जिसपर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिये कि इस योजना के तहत 150 बालक व 150 बालिकाओ को लाभ दिया जाना है ऐसे में इस वर्ष समस्त बालक व बालिकाओ को योजना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के क्रीड़ा अधिकारी भी इसे सुनिश्चित करें। यदि जिन जनपद में योजना से जुडऩे वाले बच्चों की संख्या कम हुई तो उस क्रीड़ा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

जल्द ही संविदा पर नियुक्त खेल कोचों को भी मिलेगा सम्मानजनक मानदेय-रेखा आर्या
समीक्षा बैठक में खेल मंत्री ने संविदा में नियुक्त खेल कोचों को प्राप्त हो रहे मानदेय पर भी नाराजगी जताई जिसे लेकर मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए और प्रस्ताव बनाकर जल्द ही शासन को भेजने को कहा। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जहां-जहां पर खेलों की प्रतियोगिताओ का आयोजन होना है वहां पर चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा कर लिया जाए।कहा कि हमारी कोशिश है कि तय समय पर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल मैदान या फिर स्टेडियम निर्माण के परिपेक्ष्य में आ रही वन पंचायत या वन विभाग की दिक्कतों को संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं जिससे उनका निर्माण कार्य हो सके।
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Posted By: Inextlive