DEHRADUN: कोरोना काल के चलते 22 मार्च से बंद चल रहा अंतरराज्यीय बस संचालन कब शुरू होगा, यह सरकार फैसला लेगी। रोडवेज की बोर्ड बैठक में यह मामला सरकार पर छोड़ दिया गया है। दरअसल, उत्तराखंड की सीमा पर बाहरी राज्यों से आने वालों के कोविड टेस्ट की अनिवार्यता राज्य सरकार ने रखी हुई है और यहां क्वारंटीन होने की शर्त भी अभी कायम है। ऐसे में अंतरराज्यीय बस चलाने का मामला अधर में लटका हुआ है।

अधर में लटका है मामला

मौजूदा समय में ज्यादातर राज्यों ने अपनी रोडवेज बसों से अंतरराज्यीय परिवहन शुरू कर दिया है, मगर उत्तराखंड सरकार ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश ने बीते दिनों अनलॉक के तहत पहले चरण में उत्तराखंड में 100 बसें संचालित करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके अलावा हरियाणा व राजस्थान रोडवेज भी बस संचालन की मंजूरी को कसरत कर रहे थे। बताया गया कि मंगलवार को हिमाचल रोडवेज की ओर से भी बस संचालन शुरू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उत्तराखंड रोडवेज भी इसके पक्ष में है व उत्तर प्रदेश के अंदर 100 बसें चलाने का प्रस्ताव भेज चुका है, मगर सरकार फिलहाल चुप्पी साधे बैठी है। मंगलवार को बोर्ड बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने अंतरराज्यीय परिवहन शुरू करने की पैरवी भी की मगर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि इस मंजूरी में स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है, लिहाजा फैसला सरकार करेगी।

परिषद ने भी दिखाए उग्र तेवर

बोर्ड बैठक में वेतन कटौती वापस न लेने और मृतक आश्रितों को संविदा पर नियुक्ति देने के फैसले के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी उग्र तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने कहा कि रोडवेज प्रबंधन कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद नहीं कर रहा, जिससे कार्मिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। परिषद ने मामले में मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

Posted By: Inextlive