सूचना आयोग में सुनवाई पर ब्रेक
सूचना का अधिकार जिससे आमजन का सीधे वास्ता है। लेकिन आजकल सूचना आयोग में पेंडिंग शिकायतों पर सुनवाई ठप है। यहां तक कि कब तक अपीलों पर सुनवाई होगी इसका भी अंदाजा नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नई सरकार बनने तक लोगों को सूचना के अधिकार के तहत होने वाली अपीलों के फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है।
देहरादून (ब्यूरो)। राज्य में वर्तमान में कई ऐसी संस्थाएं हैं। जहां चेयरमैन से लेकर सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में जनता से सीधे सरोकार रखने वाली संस्थाओं में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में लोकायुक्त जैसे पद पर नियुक्ति न होने का मामला गर्म रहा। धरने प्रदर्शन तक हुए। यही हाल राज्य सूचना आयोग का भी है, यहां महज एक सूचना आयुक्त हैैं। मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर आयुक्त के पद अक्टूबर से खाली पड़े हैैं। लोग सूचना के अधिकार के तहत आयोग में अपील कर रहे हैैं, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो पा रही है।
एक आयुक्त नहीं कर सकते सुनवाई
राज्य सूचना आयोग से मिली जानकारी के अनुसार महीने में 250 से लेकर 275 तक आयोग में पहली, दूसरी अपीलों के साथ आवेदन पहुंचते हैं। लेकिन, अक्टूबर से लेकर अब तक एक मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर दो सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं। फिलहाल, आयोग एक सूचना आयुक्त के भरोसे है। कोर्ट के निर्देशानुसार एक सूचना आयुक्त की मौजूदगी में अपीलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। आयोग के मुताबिक अपीलें एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन, सुनवाइयों पर अक्टूबर से ब्रेक है।
हो चुकी है चयन समिति की बैठक
मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा खाली पदों के लिए नवंबर के शुरुआत में चयन समिति की बैठक हुई। समिति में अध्यक्ष पद पर सीएम और मेंबर पद पर संसदीय कार्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही चीफ सेक्रेटरी शामिल रहे। भरोसा दिया गया था जल्द ही सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन, अब तक मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर खाली सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। दावा किया गया था कि जल्द ही चयन समिति की दूसरी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 37 और सूचना आयुक्तों के लिए 136 से ज्यादा आवेदन तक आ चुके हैं।
राज्य सूचना आयाग में हर माह लाखों का खर्चा है। करीब तीन दर्जन से अधिक कर्मचारियों की फौज है। लेकिन, मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने को लेकर आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।