1.5 लाख की आबादी के सामने फिर जल संकट
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देहरादून के मेंहूवाला क्षेत्र में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा पोषित है। अभी योजना का काम पूरा भी नहीं हो पाया है लेकिन आधे-अधूरे कार्य के साथ योजना को जल संस्थान को हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू की गई है। जानकारों की मानें तो इस कार्यवाही से न सिर्फ कार्य प्रभावित होगा बल्कि क्षेत्र की करीब डेढ़ की आबादी को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ेगा। इससे पूर्व भी जब योजना शुरू की गई थी तब जल संस्थान के करीब बीस हजार कंज्यूमर्स को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ा था। तब बमुश्किल स्थिति को संभाला गया लेकिन एक बार फिर योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को दो विभागों के बीच पेयजल समस्या से जूझना पड़ेगा। लेकिन विभागीय उच्चाधिकारियों की रणनीतियां जनता की परेशानियों को कम करने के बजाय बढ़ा रही है।
देहरादून (ब्यूरो)। वल्र्ड बैंक पोषित मेंहूवाला कलस्टर योजना का निर्माण करीब 124 करोड़ रूपये से किया जा रहा है। इस योजना का कंस्ट्रक्शन कर रही निजी कंपनी को एग्रीमेंट के तहत 5 साल तक मेंटेनेंस कार्य भी करना है। ऐसे में निर्माण के बीच योजना को हस्तांतरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एग्रीमेंट के तहत कंपनी को पानी के स्मार्ट मीटर भी घर-घर लगाने हैं।
पानी के लगेंगे मीटर, 24 घंटे सप्लाईराज्य का यह पहला हाईटेक प्रोजेक्ट है, जो बिजली की तरह उपभोक्ताओं को 24 घंटे पानी की सुविधा मुहैया कराएगा। पानी के प्रत्येक कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, बगैर मीटर के पेयजल कनेक्शन इश्यू नहीं किया जाएगा। योजना के तहत हाईटेक राईजिंग मेन लाइनें बिछाई जा रही है, जिसमें लीकेज की गुंजाइश बहुत कम है। इससे पानी की बर्बादी भी काफी हद तक कम होगी
सैंसर से चलेगी पेयजल स्कीम
उत्तराखंड की ये पहली योजना है जो सैंसर सिस्टम से चलेगी। योजना में कहीं पर भी पेयजल लाइन पर फाल्ट आता है तो इसके लिए जगह-जगह पर सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंसर स्टिम से फाल्ट को पकड़ा जा सकेगा। इससे जहां अनावश्यक सड़क खुदान से बचा जा सकेगा वहीं समय की भी बचत होगी। खास बात यह है कि कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम ने योजना में लगने वाले ट्यूबवैल के लिए पंपिंग प्लांट को पुणे मंगाया गया है। जो बेहद उच्च क्वालिटी के बताए जा रहे हैं।
सीता राम, महाप्रबंधक, पीआईयू, पेयजल निगम, देहरादून