अपनी मर्जी से गलियों में नहीं फल-सब्जी बेच पाएंगे वेंडर्स
- ठेले लगाकर फल-सब्जी बेचने वालों का भी होगा रजिस्ट्रेशन
- एलॉट रूट के हिसाब से ही करनी होगी बिक्री lucknow@inext.co.in LUCKNOW: नगर निगम की ओर से एक तरफ जहां सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को वेंडिंग जोन में भेजने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गली-मोहल्लों में फल-सब्जी बेचने वालों पर भी नजर रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है. निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि गली-मोहल्लों में घूमने वाले ठेले वालों का भी निगम में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. साथ ही उनके ठेले पर स्टीकर भी लगाए जाएंगे. दो तरह के वेंडर्सनिगम प्रशासन की ओर से इस बार वेंडर्स को दो भागों में बांटा गया है. निगम की ओर से चल और अचल वेंडर्स की कैटेगरी रखी गई है. वेंडर्स को अलग-अलग निर्धारित कैटेगरी में रखने के लिए ही निगम की ओर से हर एक वेंडर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं. फॉर्म में चल और अचल वेंडर का एक कॉलम भी दिया गया है, जिससे साफ हो जाएगा कि वेंडर दुकान लगाता है या गली-मोहल्लों में ठेला चलाकर खाद्य या अन्य सामग्रियों की बिक्री करता है.
कहलाएंगे अवैधअगर किसी भी वेंडर ने निगम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद वह कहीं भी दुकान या ठेला नहीं लगा पाएगा. इसके लिए निगम की ओर से अलग से सर्वे कराया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कितने वेंडर्स ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. निगम की ओर से उन्हें अंतिम मौका भी दिया जाएगा.
फूड वैन पर खास नजर निगम प्रशासन की ओर से फूड वैन पर भी खास नजर रखी जाएगी. इसकी वजह यह है कि निगम प्रशासन की नजरों में फूड वैन अवैध हैं. अगर कोई फूड वैन संचालित करना चाहता है तो उसे भी निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसको लेकर भी नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा. वेरीफिकेशन होगा शुरू शुक्रवार को वेंडिंग कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद आवेदन फॉर्म भरने वाले वेंडर्स का वेरीफिकेशन शुरू कराया जाएगा. नगर आयुक्त की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन में वेंडर्स का वेरीफिकेशन करेंगे. वर्जन निश्चित रूप से गलियों में घूमने वाले वेंडर्स का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ठेलों में स्टीकर भी लगवाए जाएंगे. शुक्रवार के बाद से वेंडर्स का वेरीफिकेशन शुरू कराया जाएगा. डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त