संसद और राज्य विधाई निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले पर जल्द से जल्द सहमति बनाए राजनैतिक दल : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और राज्य विधाई निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले पर जल्द से जल्द सहमति बनाएं। यह बात उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए की।
नई दिल्ली (एजेंसियां)। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने सभी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि किसी भी बालिका को स्कूल शिक्षा से न वंचित किया जाए। न्यूजऑनएयर डाॅट काॅम के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन अभियान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है फिर भी सामाजिक सोच बदलने के और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।देश की आबादी में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं
एंड डिस्क्रिमिनेशन, एम्पॉवर वूमेन नामक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि देश की आबादी में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, राजनीति सहित हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी का अवसर दिए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर जल्द से जल्द आम सहमति बनाने का आग्रह किया। जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या सामान्य की तुलना में बहुत कम
इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत में 2001-2017 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या सामान्य की तुलना में बहुत कम है। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटर्स फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट (IAPPD) द्वारा लाया गया था।