उत्तराखंड को ले जाना है विकसित राज्य की श्रेणी में: गवर्नर
- हंगामे व वॉकआउट के बीच राज्यपाल ने अपना पहला अभिभाषण सदन में किया पेश
- राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का सार ज्यादा नजर आया - गैरसैंण का जिक्र नहीं, सरकार ने कहा जनभावनाओं के अनुरूप काम कर रही सरकार>DEHRADUN: किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प, पूर्व सैनिकों, शहीदों व उनके आश्रितों के लिए कल्याण व पुर्नवास, 2020 तक पलायन रोकने को पांच हजार होम स्टे, पीएम आवास योजना के तहत दून में 464 आवास निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू, धौलास क्षेत्र में 240 व राजपुर रोड क्षेत्र में 886 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण को केंद्र की स्वीकृति। मंडे को राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सार शामिल रहे। अभिभाषण में नई योजनाएं का कम, उपलब्धियों का ज्यादा जिक्र दिखा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अभिभाषण में कहा कि सरकार अगले वर्ष विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी, जिससे हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा सकें। कहा, सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभिभाषण में गैरसैंण व राज्य आंदोलनकारियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री ने गैरसैंण पर कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है।
- आयुष चिकित्सा पद्धति का विस्तार, कोटद्वार चरक डाटा में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। - आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना व अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का भी जिक्र। - 108 एंबुलेंस सेवा में 61 नए एंबुलेंस, 78 की प्रक्रिया गतिमान। - सभी राशन कार्डो का शत-प्रतिशत ऑनलाइन प्रक्रिया और आधार कार्ड से लिंक। - गरीबी उन्मूलन के कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। - आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पुरस्कृत किए जाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन। - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 307 लड़कियों को कम्प्यूटर टेबलेट वितरित। - डिग्री कॉलेजों में टीचर्स व कर्मचारियों के लिए ई-सेवा पुस्तिका शुरू। - ज्ञान कुंभ 2018 का सफल आयोजन। - हर सैटरडे को सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी बोलने का दिवस व शंका समाधान दिवस का आयोजन - सूबे के बेरोजगार युवकों को कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का संचालन। - हाईस्कूल व इंटर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नर्स अवॉर्ड 2018 व 5 टीचरों को गवर्नर्स टीचर्स अवॉर्ड 2018 से सम्मानित। - राज्य के लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिए उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन। - कृषि को विकसित करने व वर्षा आधारित विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा। - सभी आरटीओ व एआरटीओ ऑफिसों में वाहन सॉफ्टवेयर वाहन (4.0 वेब) आधारित वर्जन लागू। - वार्षिक बजट में पांच प्रतिशत सड़क सुरक्षा की व्यवस्था। - पर्यटन के विकास के लिए सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ व हेमकुंड के लिए हेलीसेवाएं। - खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन। - ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने को दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू। - गठित दुग्ध सहकारी समिति के जरिए दो लाख लीटर दूध का रोजाना उत्पादन। - दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 1240 पेयजल योजनाओं की तत्काल अस्थायी व्यवस्था। - नमामि गंगे के तहत गंगा नदी की मुख्यधारा किनारे 15 नगरों में पूर्व निर्मित एसटीपी का उच्चीकरण। - पीएम आवास योजना के तहत दून में 464 भवनों की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर रही है। - चालू वित्तीय वर्ष में 413 किमी मार्गो का निर्माण, 604 मार्गो का पुनर्निर्माण। - मोहकमपुर रेलवे ओवर ब्रिज व डाट काली मंदिर के नजदीक दो लेन सुरंग निर्माण का जिक्र। - राज्य में ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का कार्य जारी, 10 विकास खंड पूर्ण जैविक घोषित - गन्ना फसल का क्षेत्रफल 0.92 लाख हेक्टेयर निर्धारित।43 पन्नों का अभिभाषण, राज्य के विकास विजन 2030 का जिक्र
विपक्ष के हंगामे व वॉकआउट के बीच राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने अपना पहला अभिभाषण पेश किया। जबकि भोजनावकाश के उपरांत शाम को स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल अभिभाषण का सदन में वाचन किया। इसके साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया। 43 पन्नों के अपने अभिभाषण की शुरुआत राज्यपाल ने सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं को गिनाते हुए की। कहा, सरकार संकल्पों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कहा राज्य के नियोजित विकास को विजन 2030 तैयार किया गया है। विकास के लिए नीति नियोजन को प्रभावी, उपयोगी व व्यवहारिक बनाने को उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूंजी निवेश व रोजगार बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट के जरिये अब तक 9687 करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य में 38 हजार लोगों को रोजगार देने की उम्मीद जताई गई है। जबकि चारधाम परियोजना के लिए ऑलवेदर रोड के तहत 346 किमी लंबे 31 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में 18 कार्य पूरे किए जाने प्रस्तावित हैं।- जनसुविधा के लिए वेबसाइट registration.uk.gov.in की शुरुआत।
- सभी जिलों में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन व नवीनीकरण के कार्य ऑनलाइन। - गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चार हजार छह सौ दो करोड़ का राजस्व। - जीएसटी की परिधि से बाहर रखे गए पेट्रो प्रोडक्ट व मदिरा उत्पादों पर एक हजार दो सौ बारह करोड़ का राजस्व अर्जित। - जीएसटी मित्रों से युवाओं को मिला है रोजगार, दूसरे चरण में 470 युवा हो रहे ट्रेंड। - व्यापारी दुर्घटना बीमा लागू, पांच लाख की भुगतान की व्यवस्था। - रिंगाल, रामबान पर आधारित उत्पादों पर कर की दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत। - गुड को टैक्स फ्री के रूप में वर्गीकृत किया गया। - समाधान अपनाए जाने पर कुल आवर्त की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़। - सूबे में निवेश को बढ़ावा देने को पिछले साल अक्टूबर में हुआ इंवेस्टर्स समिट का आयोजन। - 124 करोड़ रुपए के कुल 601 एमओयू साइन, निवेश को सिंगल विंडो सिस्टम लागू। - केंद्र सरकार द्वारा सूबे के लिए अप्रैल 2017 से पांच सालों के लिए औद्योगिक विकास योजना लागू। - क ंद्रीय प्लास्टिक और इंजीनियरिंग प्रोद्यौगिक संस्थान कौशल विकास केंद्र भवन का शिलान्यास आईटीआई विकासखंड डोईवाला में।- हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित प्रोडक्ट को हिमाद्री ब्रांड नेम के साथ विपणन।
- भारतीय सेना व अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन। - डैशबोर्ड के माध्यम से राज्य परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। - सूबे में हर ब्लॉक पर वीसी की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी। - कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल तैयार, करीब 100 सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य। - होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाकर उनकी संख्या 10 हजार किए जाने की तैयारी। - आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूकंप पूर्व चेतावनी की स्थापना गतिमान। - सरकारी भवनों को भूकंपरोधी बनाने को 15 हजार भवनों का रैपिड विजुवल स्क्रीनिंग पूरा। - आपदा के लिए 84 नए सैटेलाइट फोन खरीदे गए। - सूबे में 176 अर्ली वार्निग सिस्टम के लिए मौसम विभाग के साथ एमओयू। - रिवर मार्फोलॉजी इंफोर्मेशन सिस्टम का विकास, डिजास्टर रिस्क डाटाबेस भी तैयार। - दून व आसपास के क्षेत्रों में 2051 तक पेयजल की आपूर्ति को सौंग डैम प्रस्तावित। - हरिपुरा व तुमरिया जलाशय की खाली भूमि पर 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की योजना। - मद्यनिषेध की मूल अवधारणा को प्रमुख मानते हुए अवैधानिक बिक्री पर रोक।