- सदन में बहस के बाद प्रवर समिति को सौंपे गए बिल

- प्रवर समिति द्वारा किया जाएगा बिलों का अध्ययन, दिए जाएंगे सुझाव

- सोमवार को सदन में पेश किया गया था लोकायुक्त और तबादला विधेयक

DEHRADUN: प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाए गए लोकायुक्त और ट्रांसफर बिल के लिए अभी एक माह का और इंतजार करना होगा। विपक्ष की आपत्ति के बाद दोनो विधेयकों को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है।

सुझाव और सबकी राय जरूरी

गौरतलब है कि सोमवार को सरकार ने सदन में लोकायुक्त और तबादला विधेयक पेश किया था, जिसे मंगलवार को चर्चा के बाद पास किया जाना था। भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों विधेयकों को प्रदेश के हित में बता रहे थे। लेकिन, ये बिल पास नहीं हो पाए। दोनों बिलों को प्रवर समिति को भेज दिया गया है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ट्रांसफर बिल का बारीकी से अध्ययन करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विधेयक के बाद प्रदेश का हर कर्मचारी प्रभावित होगा, इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई परेशानी न हो। उन्होंने मांग की कि प्रवर समिति के माध्यम से विधेयक को लेकर राय और सुझाव लिए जाने चाहिए। उनके इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष ने स्वीकार किया और प्रवर समिति को बिल भेज दिए हैं। इसके बाद सदन में लोकायुक्त बिल पेश किया गया। इस पर संशोधन के लिए बोलते हुए कांग्रेस के रानीखेत विधायक करण माहरा ने कहा कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस बिल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए बिल को प्रवर समिति को देने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। बावजूद इसके सरकार ने लोकायुक्त बिल को भी प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया।

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कुछ फैसले दिल पर पत्थर रखकर लेने पड़ते हैं। दोनों ही बिलों को हमने सशक्त तौर पर पेश किया है। जो फैसला लिया है वो राज्य हित में है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।

-त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम

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ये अच्छी बात है कि दोनों बिल प्रवर समिति के पास भेजे गए हैं। विचार-विमर्श में कोई हर्ज नहीं है। कुछ रह गया होगा तो जोड़ा जाएगा। पांच साल तक हम सब इस व्यवस्था में चलेंगे, इसके लिए जरूरी है कि जो भी हो वो दुरुस्त हो।

-इंदिरा हृदयेश, नेता प्रतिपक्ष

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पलायन के लिए सतपाल की अध्यक्षता में कमेटी

सूबे की सरकार लगातार जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में रोज नए फैसले ले रही है। मंगलवार को पलायन के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने एक कमेटी गठित करने की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सरकार पलायन रोकने के लिए प्रतिबद्व है। इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सतपाल महाराज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें धन सिंह रावत और रेखा आर्य को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कुर्सी संभालते ही पलायन की समस्या को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी। जिनके, सुझावों से प्रदेश मे पलायन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही गई है।

Posted By: Inextlive